यी कार्यहरूले देशमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै दिनदहाडै व्यापारीहरूलाई बिना पुर्जी पक्राउ गरिएको छ। यसबाहेक, विभिन्न मिडिया हाउस र राजनीतिक नेताहरूको घरअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्क गरिएको घटनाले थप त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तर्साउने र आफ्नाको बचाउ गर्दै अरूलाई धम्क्याउनेजस्ता कार्यहरूले सत्ताको आडमा कानुन मिचिएको स्पष्ट देखिन्छ।
कानुनी प्रक्रियाको अवहेलना र नागरिक अधिकार हनन
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा वा घर खानतलासी गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जी देखाउनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यी घटनाहरूमा सो प्रक्रियाको पालना नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिएको देखिन्छ। यसले नागरिकको संवैधानिक अधिकारको हनन गरेको छ र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
बिना पुर्जी गरिएका यी कार्यहरूले राज्यका निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको देखाउँछ। यसले न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्रतामाथि पनि असर पारेको छ।
सत्ताधारीहरूको विरोधाभासपूर्ण भनाइ
यी घटनाहरू भइरहँदा कतिपय सत्ताधारीहरूले मिडियामा ‘आफ्नो नियन्त्रणमा अहिले संसद्को तल्लो सदनमात्र रहेको’ र ‘राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र, न्यायलय, प्रहरी त पुरानै रहेको’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो भनाइले सत्ता आफ्नो कब्जामा नरहेको अप्रत्यक्ष अर्थ लाग्छ।
तर, व्यवहारमा भने सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सत्ताधारीहरूको यस्तो विरोधाभासपूर्ण भनाइले राज्यका विभिन्न अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्ला समयमा भइरहेका यी घटनाहरूलाई सत्ता कब्जाको संकेतका रूपमा लिइएको छ। यदि सत्ता कब्जा भएमा आज ताली पिट्नेहरू पनि भोलि रुने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मान लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन्। यी घटनाहरूले ती स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले अन्ततः समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
