सञ्चार गृहमा प्रहरी हस्तक्षेप: प्रधानमन्त्री शाहलाई पूर्वजानकारी नभएको विज्ञ दाहालको दाबी

ताजा अपडेट: पत्रकार पक्राउलाई ‘राज्य आतंक’ भन्दै महासंघको सशक्त आन्दोलन चेतावनी, भोलि माइतीघरमा मौन धर्ना

शुक्रबार सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पूर्वजानकारी नभएको उनका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले दाबी गरेकी छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय वा कार्यालयको यस घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन्।

रामप्रसाद दाहालले फेसबुकमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे थाहा पाउनासाथ नियन्त्रणमा परेका पत्रकारहरूलाई तुरुन्त छाड्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले समाचार कक्षमा कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाइन्।

यसैबीच, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले अक्टोबर ३०, २०२६ मा पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

सञ्चार गृहमा प्रहरी हस्तक्षेप र पत्रकार पक्राउ

नेपाल प्रेसका रिपोर्टर विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले शुक्रबार नयाँबानेश्वरमा रहेको उहाँको कार्यालयको समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुवेदीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि पक्राउ गरिएको थियो।

त्यसैगरी, मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराललाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। बराललाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएका इनम सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका सम्पर्क विवरण सार्वजनिक गरेको विषयमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

नयाँ पत्रिकाका सम्पादक खगेन्द्र पन्तले नयाँ पत्रिकाकै कार्यालयमा पुगेका सादा पोसाकका प्रहरीले संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्यूरो लैजानुपर्ने बताएको जानकारी दिएका थिए। यद्यपि, पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कारण, पक्राउ पूर्जी र कानुनी आधार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको स्पष्ट कारण, पक्राउ पूर्जी तथा कानुनी आधार सार्वजनिक नभएको अवस्थामा पत्रकारमाथि गरिएको धरपकड आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ।

घटनाको विरोध र सरोकारवालाको माग

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउको घटनाको कडा विरोध गरेका छन्। उनले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा पक्राउ र धरपकड शाहीकालको झल्को भएको टिप्पणी गरेका छन्। थापाले ‘समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने यो शैलीले शाहीकालको निरङ्कुशताको झल्को दिएको छ’ भन्दै सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथिको दमनकारी कदम निन्दनीय रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकार समक्ष कानुनविपरीत पक्राउ र ‘ह्यारेसमेन्ट’ बन्द गर्न माग गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कामलाई ‘राज्य आतंक’ को सज्ञा दिँदै यस्तो कार्य नरोकिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पनि सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप तथा धरपकड तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता र आमसञ्चार विधेयक

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले अक्टोबर २९, २०२६ मा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले तिहारअघि प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई लिखित सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेका छन्।