सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई ‘राज्य आतंक’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ, जसको विरोधमा भोलि शनिबार माइतीघर मण्डलामा मौन धर्ना आयोजना हुँदैछ। महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म एक घण्टा मौन धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्यूजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेपछि केही घण्टाको हिरासतपछि छाडेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पनि कार्यालयबाटै धरपकडको प्रयास भएको थियो। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालसहितको टोलीको दबाबपछि प्रहरी मैनालीलाई लिन शुक्रबार साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म कार्यालयमा पुगे पनि पछि हटेको थियो। दियो पोष्टका पत्रकार सुदिप विश्वकर्मालाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीले निगरानी गरिरहेको जानकारी आएको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा १ ले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ।
- सन् २०१८ मा मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी केही प्रावधानले नेपाली प्रेस जगतका लागि चुनौती थपेको थियो।
- सन् २०२५ मा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रतिवेदनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको देखाएको थियो, जहाँ नेपाल १८० देशमध्ये ९० औं स्थानमा झरेको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप
नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रहरीको यो क्रियाकलाप प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप र गैरकानुनी भएको बताएका छन्। उनले समस्या भए विधिबमोजिम समाधान खोज्नुको सट्टा राज्य आतंक सिर्जना गर्नु अनुचित रहेको स्पष्ट पारे।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले समाचार कक्षबाट पत्रकार पक्राउ गर्नु संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार सुवेदीलाई सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीले कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रणमा लिएको घटना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनासम्म गर्न नसकिने विषय रहेको उल्लेख गरेका छन्।
महासंघले प्रहरीको यो कार्य प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनविपरीत रहेको र प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएको स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर गरेको छ। महासंघले आमपत्रकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न र राज्य आतंकविरुद्ध खबरदारी गर्न आह्वान गरेको छ।
संवैधानिक प्रत्याभूति र कानुनी चुनौती
नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा १ ले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने स्पष्ट पारेको छ। संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा आफ्नो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र रहेको भन्दै राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्णय लिँदा त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सन् २०१८ मा मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी केही प्रावधानले नेपाली प्रेस जगतका लागि चुनौती थपेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गर्न माग गर्दै आएको छ। सन् २०२५ मा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को प्रतिवेदनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको देखाएको थियो, जहाँ नेपाल १८० देशमध्ये ९० औं स्थानमा झरेको थियो।
आगामी कदम
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले २०८३ कार्तिक १४ गते शनिबार बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म एक घण्टा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मौन धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन्। महासंघले पत्रकार धरपकडका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। पक्राउ गरिएका पत्रकारहरूलाई कुन कानून अन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रयास गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट जानकारी भने प्राप्त भएको छैन।
यसअघि: सञ्चार गृहमा प्रहरी हस्तक्षेप: प्रधानमन्त्री शाहलाई पूर्वजानकारी नभएको विज्ञ दाहालको दाबी
