जनआस्था डटकमका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र रास्वपा नेता हिमेश पन्तबीच नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा मिलापत्र भएको छ। मिलापत्रपछि श्रेष्ठ रिहा भएका छन्।
शनिबार साइबर ब्युरोमा भएको छलफलपछि दुई पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भयो। प्रहरीले पन्तलाई भविष्यमा समाचारसम्बन्धी विवाद लिएर साइबर ब्युरोमा नभई प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिएको छ।
पन्तले जनआस्था डटकममा आफ्नो परिवारबारे प्रकाशित समाचार भ्रामक रहेको भन्दै शुक्रबार साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै पन्तविरुद्ध उजुरी दिए। दुवैको उजुरीपछि साइबर ब्युरोले शनिबार बिहान श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लियो। पन्तलाई पनि छलफलका लागि ब्युरोमा बोलाइएको थियो।
छलफलका क्रममा दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरेर सामग्री नलेख्ने सहमति गरे। ब्युरोका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘२ जनाबिच एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट गर्ने खालको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्ने सहमतिपछि मिलापत्र भएको छ।’
प्रहरीले हिमेश पन्तलाई समाचार प्रकाशनको विषयमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिएको छ। पत्रकारलाई समाचारको विषयमा नियन्त्रणमा लिएपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले यस घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्यो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकारिता र समाचारसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राईले पनि समाचारको विषयवस्तु, त्यसको सत्यता वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको स्पष्ट पारे।
यस सहमतिसँगै तत्कालका लागि विवाद टुंगिएको छ। हिमेश पन्तले समाचारसम्बन्धी विवादलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपाल जाने भएका छन्।
यसअघि: हिमेश पन्तको उजुरीपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ साइबर ब्युरोमा
