राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तको उजुरीपछि जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले शनिबार बिहान ललितपुरको नख्खुस्थित निवासबाटै छलफलका लागि भोटाहिटीस्थित कार्यालयमा लगेको छ। ब्युरोको टोली श्रेष्ठलाई लिन निवासमै पुगेको थियो।
पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफूलाई घरबाटै प्रहरीले ल्याएको र छलफलका क्रममा आफ्नो कुरा राख्ने बताए। उनले भने, ‘म उहाँहरूसँगै आएको हुँ। अब छलफल हुन्छ, आफ्नो कुरा राखिन्छ।’
पन्तको उजुरी र श्रेष्ठको निवेदन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तले जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै असोज ३० गते (शुक्रबार) साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। जनआस्था साप्ताहिकले पन्तको परिवारमाथि धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीको साढे ४ रोपनी जग्गा हडपेको आरोपसहित समाचार लेखेको थियो।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको नभई छलफलका लागि बोलाइएको हो। हिमेश पन्त पनि साइबर ब्युरोतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्। साइबर ब्युरोले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराउने तयारी गरेको छ। पत्रकार श्रेष्ठले पनि हिमेश पन्तविरुद्ध साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएका छन्।
साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधान
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी मुख्य कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो। यो ऐनलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ ले समर्थन गरेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३०७ ले कसैको बेइज्जती गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट बेइज्जती गरेमा थप १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यसअघि पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई साउन २७ गते पनि काठमाडौं प्रहरी परिसरले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि उनी भदौ १ गते हिरासतमुक्त भएका थिए।
मधेश प्रदेशमा साइबर ठगीको चुनौती
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। साइबर ठगीका घटनाले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
ब्युरोको आगामी छलफल
साइबर ब्युरोले हिमेश पन्त र किशोर श्रेष्ठ दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराउने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि मंसिरदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, ठूला भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ।
