चौतर्फी विरोध र दबाबपछि शुक्रबार काठमाडौँका समाचार कक्षबाट पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना दुवैले आफू बेखबर रहेको दाबी गरेपछि प्रहरीको कारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार दिउँसो नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई लिन करिब तीन घण्टासम्म दबाब दिइएको थियो।
प्रहरीको ‘माथिको आदेश’ र सरकारी बेखबरपन
प्रहरीले बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरी पत्रकार सुवेदीलाई सादा पोशाकमा पक्राउ पुर्जी नदेखाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। यो घटना पछिल्लो समय प्रकाशित संवेदनशील समाचारहरूसँग जोडिएको देखिन्छ।
बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइलबाट फेला परेको सम्पर्क विवरण र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउने तयारी गरेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएपछि प्रहरीको सक्रियता बढेको थियो। डीएनए खबरले इनम सापकोटा र न्यायाधीश हरि फुयाँलबिचको संवादसम्बन्धी सामग्रीसमेत प्रकाशन गरेको थियो भने नेपाल प्रेसले आईजीपी कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब परेको समाचार छापेको थियो।
यिनै समाचारका स्रोत खोज्ने नाममा साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको विश्लेषण गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे कुनै पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
दाहालका अनुसार घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
चौतर्फी विरोध र दलहरूको प्रतिक्रिया
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यस घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आफूलाई ‘बेखबर’ बनाएको छ। दलका प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने वा सोधपुछका नाममा दबाब दिने कार्य पार्टीको नीति, सिद्धान्त र संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको जनाएका छन्।
उनले सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने निकायहरू क्रियाशील रहेका बेला स्थापित प्रक्रिया छलेर गरिएको धरपकड अस्वीकार्य भन्दै पक्राउ परेकाहरूको ससम्मान र बिनासर्त रिहाइको माग गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले बिनापुर्जी पक्राउ गर्नु त्रास फैलाउने अभ्यास र फासीवादको स्पष्ट संकेत भएको बताए।
सबै पत्रकार रिहा र मन्त्रीको प्रतिबद्धता
चौतर्फी आक्रोश र दबाबपछि अन्ततः प्रहरी प्रशासन पछि हटेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकारहरू रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्।
एनएमखबरले यसअघि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको र प्रधानमन्त्री शाहलाई पूर्वजानकारी नभएको विषयमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। इनम सापकोटा प्रकरण र आईजीपी कार्कीसँग जोडिएका विवाद अझै सुल्झिन बाँकी रहँदा पत्रकार धरपकडको घटनाले सरकार थप आलोचित बनेको छ भने सञ्चार जगतमा त्रास बढेको छ।
