सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीको कामकारबाहीको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्ने कार्य नागरिकको पूर्ण संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो। कानुनका जानकारहरूका अनुसार, यस कार्यमा प्रहरीले नागरिकलाई रोक्न वा धम्क्याउन पाउँदैन।
हालै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले तयार पारेको एक विस्तृत कानुनी विश्लेषणले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको आधारमा यो विषयलाई प्रष्ट पारेको छ। यस विश्लेषणका अनुसार, नागरिकहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति र सूचनाको हकको अभ्यास गर्दै सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको गतिविधि रेकर्ड गर्न पाउँछन्।
नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने कामकारबाही सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसको तथ्य सङ्कलन र अभिलेखीकरण गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक अभ्यास मानिन्छ।
विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार, प्रहरी जस्तो कानुनद्वारा सिर्जित निकायले कानुनले स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको काम मात्र गर्न पाउँछ। नेपालको कुनै पनि कानुनले प्रहरीलाई नागरिकले गरिरहेको भिडियो रेकर्डिङ रोक्ने, पूर्वअनुमति माग्ने, मोबाइल खोस्ने वा खिचिएको भिडियो मेटाउन बाध्य पार्ने अधिकार दिएको छैन। यदि कुनै प्रहरीले कानुनको आधारबिना यस्तो कार्य गर्छ भने, त्यो गैरकानुनी शक्ति प्रदर्शन ठहरिनेछ।
फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार, कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको कुनै पनि कार्य गर्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा रहेको प्रहरीको भिडियो खिच्न कानुनले निषेध नगरेकाले नागरिकले यो कार्य निर्वाध रूपमा गर्न पाउँछन्। ड्युटीमा रहेको प्रहरीले निजी व्यक्तिसरह ‘गोपनीयता’ को दाबी गर्न मिल्दैन।
यद्यपि, नागरिकलाई भिडियो खिच्ने अधिकार असीमित भने छैन। रेकर्डिङ गर्दा प्रहरीको अनुसन्धान वा कानुनी कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै भौतिक वा गैरकानुनी अवरोध पुर्याउनु हुँदैन, घटनास्थलको सुरक्षा भङ्ग गर्नु हुँदैन, र अन्य तेस्रो व्यक्तिको कानुनी अधिकार वा व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको प्रयोगमा पारदर्शिता र नागरिक निगरानी अनिवार्य सर्त हो। प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने कामकारबाहीलाई नागरिकले रेकर्ड गर्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको एक कडी हो। तसर्थ, नागरिकको क्यामेरालाई प्रहरीको काममा अवरोध मान्नुभन्दा पनि सुशासन र विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता कानुनी विश्लेषणले औँल्याएको छ।
