प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार र निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने कर छुटजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचका साथ स्तरोन्नति प्रक्रियालाई दुई वर्ष पछि सार्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। ‘देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ। हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ’, उनले भने।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गराएको उदाहरण दिँदै समाजवाद र साम्यवादको अभ्यास त्यसरी हुने बताए। ‘हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ। त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए। समाजवाद भनेको त्यो हो।’
शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिने नीति देशैभर लागू गर्ने सरकारको प्रयास रहेको उनले बताए। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था भए पनि बजेटको सीमाभित्र रहेर कम्तीमा विपन्न वर्गलाई यी सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागिपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
यसैबीच, नेकपा (एमाले)ले सभामुख देवप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुखले नियमावलीको प्रावधानविपरीत टिप्पणी गरेको भन्दै उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। सभामुख अर्यालले एक बैठकमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा नियमावलीमा नभएको धारणा राखेका थिए। तर एमालेले नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (५) ले यस्तो व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ।
