सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई १५ दिनभित्र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि थापाथली, गैरिगाउँ र मनहरा क्षेत्रका वास्तविक…
नयाँ सरकारले ल्याएको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन…
जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण…
