काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने सरकारी तयारीले स्थानीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा तात्कालिक र बलजफ्ती हटाउने प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले विगतमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा यस्तै प्रकारका समस्याहरू निम्त्याएको छ। यस विषयमा गहन छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ, किनकि यसको पछाडि लुकेका स्वार्थहरू र यसको प्रभाव आम नागरिकमाथि कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दशकौं पुरानो हो, र यसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता हात लागेको छैन।
थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी: कसको स्वार्थमा डोजर चल्दैछ?
- थापाथली सुकुम्बासी बस्तीलाई शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने सरकारी तयारी छ, जसले हजारौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
- यो कदमले हजारौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा त्रास फैलिएको छ, जसमध्ये धेरैजसो पुस्तादेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन्।
- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने बताएका छन्, जसले समस्याको गहिराईलाई इंगित गर्दछ।
- यस विषयमा चौतर्फी चासो र प्रश्न उठेपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, जसले यस मुद्दामा थप बहसको ढोका खोलेको छ।
- सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा बलजफ्ती हटाउने प्रयासले थप जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ, जसले विगतका यस्तै घटनाहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारीको राजनीतिक र सामाजिक आयाम
सरकारले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि यसको राजनीतिक र सामाजिक आयाममाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि यस्ता कार्यहरू प्रायः राजनीतिक चलखेल र स्वार्थ समूहको प्रभावमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ। स्थानीय बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारीको विरोध गर्दै आएका छन्, जसलाई उनीहरूको मौलिक अधिकार हनन् भएको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूको माग छ कि सरकारले पहिले उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था वा जग्गाको टुंगो लगाउनुपर्छ। हालको तयारीले भने उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरी बलजफ्ती हटाउने संकेत दिएको छ, जसले विगतमा विभिन्न सहरी विकासका नाममा भएका विस्थापनका घटनाहरूको सम्झना गराउँछ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको कदमले संविधानको मर्मलाई कत्तिको सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासीलाई छुट्याइने बताएका छन्, जसले यस समस्याको जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ। उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौँ । अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउ ।’ मेयर शाहको यो भनाइले समस्याको जटिलता र यसलाई समाधान गर्ने तरिकामाथिको बहसलाई थप चर्काएको छ, किनकि ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ को परिभाषा र त्यसको निर्धारण गर्ने मापदण्डमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने प्रयास भएको थियो, तर ती प्रयासहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेनन्, बरु थप विवाद र जनआक्रोश निम्त्याए।
आम नागरिकको जीवनमाथि विस्थापनको गहिरो असर
यस्ता विस्थापनका घटनाले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ, जसको प्रभाव उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत पर्दछ। उनीहरूको बसोबास मात्र होइन, जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि गुम्ने खतरा हुन्छ, जसले उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्दछ। यसले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि विस्थापनपछि उनीहरूले नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कुनै पनि बस्ती खाली गराउँदा त्यसको दीर्घकालीन र मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर र अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। हतारमा गरिने यस्ता निर्णयले थप सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ, जसको समाधानका लागि सरकारले लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा भूमि ऐन, २०२० र भूमिसम्बन्धी ऐन नवौं संशोधन, २०७४ ले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानको लागि व्यवस्था गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।
अधिकारीहरूको मौनता र मेयर शाहको स्पष्टीकरण
यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस विषयमा थप रहस्य र आशंका उत्पन्न गरेको छ। यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि उनीहरूले यस विषयमा बोल्न अनुमति पाएका छैनन् वा उनीहरू यसको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। यद्यपि, मेयर शाहले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्, जसले यस मुद्दामा केही हदसम्म पारदर्शिता ल्याएको छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने यो तयारी कसको स्वार्थमा भइरहेको छ र यसको अन्तिम परिणाम के हुनेछ, जसले हजारौं नेपाली नागरिकको भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ। के यो केवल सहरको सौन्दर्यीकरणको लागि हो वा यसको पछाडि कुनै ठूलो व्यावसायिक वा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ? यसको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ, किनकि यसको प्रत्यक्ष असर आम जनताको जीवनमा पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि यो बलजफ्ती हटाउने कार्य भयो भने, यसले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बीचमा थप असुरक्षाको भावना फैलाउनेछ र उनीहरूलाई आन्दोलनका लागि उक्साउन सक्नेछ। यसले सरकार र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धलाई थप तनापूर्ण बनाउनेछ र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाउनेछ। यसको अर्को सम्भावित असर भनेको यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि आकर्षित गर्न सक्नेछ, विशेष गरी यदि मानव अधिकारको उल्लंघन भएको आरोप लागेमा। नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, यस घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमि व्यवस्थापनका बारेमा थप बहसलाई तीव्र पार्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूलाई रोक्नका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिनेछ। यो एक परीक्षणको घडी हुनेछ कि नेपाल सरकारले नागरिकको अधिकार र विकासको आवश्यकतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सक्छ।
