देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्नुपर्ने माग उठेको छ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने भन्दै पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन दिएको निर्देशनले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।
- देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गरियोस्।
- राज्यले लाखौं नागरिकप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन।
- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन दिएको निर्देशनको सन्दर्भमा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
जग्गाको लालपुर्जा बिनाको अवस्था
लाखौं नागरिकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा बिनाको अवस्था छ। यसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। राज्यले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान दिनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। जबर्जस्ती उठिबास लगाउने कार्यले मानवअधिकारको उल्लंघन हुने समितिको ठहर छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भने सरकारलाई तत्काल यस विषयमा गम्भीर भई उचित कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
अब राज्यले सुकुम्वासीको समस्यामा कस्तो कदम चाल्नेछ र उनीहरूको न्यायोचित समाधान कसरी सुनिश्चित गर्नेछ? जवाफदेही को हुने?
