कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह, हिंसा र बेरोजगारीले मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित…
• सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। • १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा…
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अधिकारकर्मीहरूले सरकारी निकायले बस्ती भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार…
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कोशी प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी ३८ सूचना बालहेल्पलाइनमा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा बढी मोरङमा २४ घटना दर्ता भएको तथ्यांक छ।
जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयौं युवाहरूको तत्काल रिहाइ र उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ताको माग गरिएको छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा…
जातीय उत्पीडन, हत्या र थिचोमिचोविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा विद्रोह प्रदर्शन भएको छ। रुकुम सोती घटनाका पीडित नवराज विकलगायत ६ जनाको न्याय र सम्मानको माग गरिएको छ।…
सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठाएको छ। ५३ वर्षदेखि वैध बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। सरकारले घर भत्काउन ११ चरणको…
गौशाला–चाबहिल सडकमा हिँडिरहेकी तेस्रोलिंगी महिला ज्ञानु लामालाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो। त्यसपछि समुदायले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आकाशे पुलको माग गरेको छ। सार्वजनिक सडकमा हिँड्न नपाउने भए…
संयुक्त राष्ट्रसंघले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासनमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हजारौँलाई घरबारविहीन बनाइएको र दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई राष्ट्रसंघले नेपालको मानवअधिकार प्रतिबद्धताको…
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…
