प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचलाई नेपालको न्यायपालिकाबारे दिएको विज्ञप्तिको स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ। महिला,…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ उजुरी दर्ता भएका छन्। नागरिकका आधारभूत अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय भेदभाव, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार…
सुनसरीको देवानगन्जमा झडप नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा किसान ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ। पेटमा गोली लागेका मेहताको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। घटनामा…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मौलिक हक र मानवअधिकारको सवालमा नेपाली कांग्रेसले ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको विषयमा संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता…
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भूमिहीन सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेका अभियन्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै नेपाल महिला एकता समाजले घटनाको छानबिन र रिहाइको माग गरेको छ। अभियन्ता…
कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह, हिंसा र बेरोजगारीले मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित…
• सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। • १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा…
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अधिकारकर्मीहरूले सरकारी निकायले बस्ती भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार…
