कोशी प्रदेशमा बालविवाहका ३८ सूचना दर्ता, मोरङमा सबैभन्दा बढी
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कोशी प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी ३८ सूचना बालहेल्पलाइनमा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा बढी मोरङमा २४ घटना दर्ता भएको तथ्यांक छ।
ट्याग
#मानवअधिकार
28 समाचारहरू
जेनजी आन्दोलनका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइको माग: नत्र सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयौं युवाहरूको तत्काल रिहाइ र उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ताको माग गरिएको छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा…
जातीय उत्पीडनविरुद्ध माइतीघरमा विद्रोह: नवराज विकसहित ६ जनाको न्यायको माग
जातीय उत्पीडन, हत्या र थिचोमिचोविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा विद्रोह प्रदर्शन भएको छ। रुकुम सोती घटनाका पीडित नवराज विकलगायत ६ जनाको न्याय र सम्मानको माग गरिएको छ।…
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि ११ चरणको सरकारी अपरेसन: के भयो कसरी?
सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठाएको छ। ५३ वर्षदेखि वैध बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। सरकारले घर भत्काउन ११ चरणको…
गौशालामा प्रहरी दुर्व्यवहारपछि तेस्रोलिंगीको माग: ‘सडकमा हिँड्न नपाए आकाशे पुल बनाइदिनु’
गौशाला–चाबहिल सडकमा हिँडिरहेकी तेस्रोलिंगी महिला ज्ञानु लामालाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो। त्यसपछि समुदायले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आकाशे पुलको माग गरेको छ। सार्वजनिक सडकमा हिँड्न नपाउने भए…
काठमाडौंका सुकुमवासी निष्कासन: दुईको मृत्युपछि राष्ट्रसंघको गम्भीर आपत्ति, मानवअधिकार उल्लंघन ठहर
संयुक्त राष्ट्रसंघले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासनमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हजारौँलाई घरबारविहीन बनाइएको र दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई राष्ट्रसंघले नेपालको मानवअधिकार प्रतिबद्धताको…
सर्वोच्चको आदेश: सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया किन अनिवार्य?
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…
‘झुपडी भएपनि आफ्नै घर थियो’: कीर्तिपुर होल्डिङ सेल्टरभित्र बढ्दैछ परिवारिक कलह
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेल्टरमा सरकारले डोजर चलाएर लखेटेका सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। तर, यहाँ परिवारभित्रै कलह बढ्दै गएको, गोपनीयताको हनन भएको र आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नभएको…
सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे विवरण
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहारप्रति दयाहाङको असन्तुष्टि: गरिबी पो लुकाउन सकिँदोरहेनछ
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि गरिरहेको व्यवहारप्रति नायक दयाहाङ राईले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले उचित विकल्प नदिई रातारात लखेट्नु अमानवीय भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।