जातीय उत्पीडनविरुद्ध माइतीघरमा विद्रोह: नवराज विकसहित ६ जनाको न्यायको माग
जातीय उत्पीडन, हत्या र थिचोमिचोविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा विद्रोह प्रदर्शन भएको छ। रुकुम सोती घटनाका पीडित नवराज विकलगायत ६ जनाको न्याय र सम्मानको माग गरिएको छ।…
ट्याग
#मानवअधिकार
26 समाचारहरू
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि ११ चरणको सरकारी अपरेसन: के भयो कसरी?
सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठाएको छ। ५३ वर्षदेखि वैध बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। सरकारले घर भत्काउन ११ चरणको…
गौशालामा प्रहरी दुर्व्यवहारपछि तेस्रोलिंगीको माग: ‘सडकमा हिँड्न नपाए आकाशे पुल बनाइदिनु’
गौशाला–चाबहिल सडकमा हिँडिरहेकी तेस्रोलिंगी महिला ज्ञानु लामालाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो। त्यसपछि समुदायले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आकाशे पुलको माग गरेको छ। सार्वजनिक सडकमा हिँड्न नपाउने भए…
काठमाडौंका सुकुमवासी निष्कासन: दुईको मृत्युपछि राष्ट्रसंघको गम्भीर आपत्ति, मानवअधिकार उल्लंघन ठहर
संयुक्त राष्ट्रसंघले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासनमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हजारौँलाई घरबारविहीन बनाइएको र दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई राष्ट्रसंघले नेपालको मानवअधिकार प्रतिबद्धताको…
सर्वोच्चको आदेश: सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया किन अनिवार्य?
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…
‘झुपडी भएपनि आफ्नै घर थियो’: कीर्तिपुर होल्डिङ सेल्टरभित्र बढ्दैछ परिवारिक कलह
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेल्टरमा सरकारले डोजर चलाएर लखेटेका सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। तर, यहाँ परिवारभित्रै कलह बढ्दै गएको, गोपनीयताको हनन भएको र आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नभएको…
सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे विवरण
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहारप्रति दयाहाङको असन्तुष्टि: गरिबी पो लुकाउन सकिँदोरहेनछ
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि गरिरहेको व्यवहारप्रति नायक दयाहाङ राईले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले उचित विकल्प नदिई रातारात लखेट्नु अमानवीय भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
द्वन्द्वकालका मुद्दामा किन भएन कारबाही? सर्वोच्चको परमादेशले खोज्यो जवाफ
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई…
सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गर्न माग
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूको सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको प्रबन्ध…