द्वन्द्वकालका मुद्दामा किन भएन कारबाही? सर्वोच्चको परमादेशले खोज्यो जवाफ
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई…
ट्याग
#मानवअधिकार
28 समाचारहरू
सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गर्न माग
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूको सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको प्रबन्ध…
घर भत्काएपछि गुह्येश्वरी स्कुलमा आश्रय: सुकुम्बासीको बिचल्ली
काभ्रेको मन्डनदेउपुर नगरपालिकामा डोजरले घर भत्काएपछि सुकुम्बासी परिवार गुह्येश्वरी स्कुलमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। उनीहरू रातभरि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बिताउन बाध्य भए। आज बिहानैदेखि नाम…
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा सेना किन पुग्यो? काठमाडौं महानगरको जवाफदेहीमा प्रश्न
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सेनाको प्रयोग गरेको विषयले नयाँ तरंग ल्याएको छ। थापाथली, सिनामंगल र मनोहराका बस्तीमा डोजर चलाउँदा सेनाको उपस्थिति देखिएपछि यसको…
सुकुम्वासीको न्यायोचित समाधान गर, जबर्जस्ती उठिबास नलगाऊ: जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग
जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण…
सुकुम्वासी उठिबास र विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धमा नेकपाको आपत्ति: राजनीतिक विश्लेषण
नेकपाले सुकुम्वासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले सरकारका यी कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ, जसले…
मधेसका कारागारमा भयावह भीडभाड: क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी, मानवअधिकारमाथि प्रश्न
मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेकाले व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यसले कैदीबन्दीको मानवअधिकार र आधारभूत सुविधामा असर पारेको छ।
दलित समुदायसँग माफी माग्ने सरकारी प्रतिबद्धता, १५ दिन बित्दा पनि किन मौनता?
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…