- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
- उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।
- आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा १५ बुँदे प्रस्ताव बुझाएको छ।
- प्रस्तावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन्।
दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने सरकारी प्रतिबद्धता अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ। सरकारले तोकेको समयसीमा गुज्रिसक्दा पनि यस विषयमा कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको १५ बुँदे प्रस्तावमाथि पनि सरकारले चासो देखाएको छैन। यो प्रस्ताव दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
उक्त १५ बुँदे प्रस्तावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारका योजनाहरू विस्तृत रूपमा समेटिएका छन्। यसले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
तर, सरकारको यो मौनताले दलित समुदायमाथि गरिएको वाचा केवल चुनावी नारा मात्र थियो भन्ने आशंका बढाएको छ। सरोकारवाला निकाय किन यस विषयमा गम्भीर छैन?
दलित समुदायले लामो समयदेखि न्याय र समानताको लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रतिबद्धताको बेवास्ताले उनीहरूको विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुगेको छ।
सरकारले आफ्नो वाचा कहिले पूरा गर्छ र आयोगको प्रस्तावलाई कहिले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ। जवाफदेहिताको माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्।
