आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शीघ्रता, दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र अग्निपीडितका लागि विशेष प्याकेजको माग उठेको छ। सांसदहरूले…
देशभर दलितमाथि भएका जातीय विभेदका घटनाको विरोधमा दलित समुदायका प्रतिनिधिले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले आयोजना…
गोरखा भूकम्प गएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बारपाकका दलित समुदाय अझै घरको पर्खाइमा छन्। पुनर्निर्माणको सुस्त गति, जग्गाको अभाव र सरकारी बेवास्ताले उनीहरूको जीवन कष्टकर…
लुम्बिनी प्रदेशले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेको छ, जसले सात प्रदेशमध्ये यस्तो कानुन बनाउने यो पहिलो प्रदेश बनेको छ। यस विधेयकले दलित समुदायको सामाजिक न्याय…
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ।
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
