- मुख्य कुराहरू:
- मधेश प्रदेश सरकारले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ल्याएको घोषणा गरेको थियो।
- जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण अनुदानमा दलित समुदायमाथि विभेद भएको छ।
- ऐनले अधिकारको कुरा गरे पनि अनुदान वितरणमा जातीय खाडल सिर्जना गरिएको छ।
- यो विभेदले मधेशका दलित परिवारको आधारभूत आवश्यकतामाथि सीधा असर पारेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ल्याएर देशमै पहिलो पटक अधिकारको ठूलो ढोंग पिटेको थियो। यसले मधेशका दलित बस्तीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको थियो।
तर, जनता आवास कार्यक्रमको अनुदान वितरणमा भने सरकारले ‘जातीय खाडल’ सिर्जना गरी विभेदलाई वैधानिकता दिएको छ। यो खबरले स्थानीय दलित समुदायमा गहिरो निराशा छाएको छ।
आवास निर्माणका लागि तोकिएको अनुदानमा दलित समुदायमाथि गरिएको यो विभेदले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। गरिबीको चपेटामा परेका दलित परिवारलाई सुरक्षित घर बनाउन झनै कठिन हुनेछ।
ऐनले दलित सशक्तीकरणको कुरा गर्दा, व्यवहारमा आवासजस्तो आधारभूत आवश्यकतामाथि नै विभेद हुनु विरोधाभासपूर्ण छ। यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मधेशका स्थानीय अगुवाहरूले यस विभेदकारी नीतिको तत्काल समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “कागजमा ऐन बनाएर मात्र हुँदैन, हाम्रो बस्तीमा समानता देखिनुपर्छ।”
जनता आवास कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै विपन्न वर्गलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो। तर, दलितमाथि नै विभेद हुँदा यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
