Business मधेशमा दलितलाई जनता आवास: सशक्तीकरण ऐनकै जगमा विभेदको खाडल मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ। Nmkhabar·अप्रिल २१, २०२६
