कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयक दर्ता: जातीय विभेद अन्त्यको कानुनी आधार तयार
कोशी प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न 'कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ।…
कोशी प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न 'कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ।…
काठमाडौंका सत्ताधारीले नियम बनाउँदा उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा किन बिर्सिन्छन्? सीमाञ्चलका नागरिकले भोग्नुपरेको उपेक्षा र विभेदको यो कहालीलाग्दो सत्यलाई कहिले सम्बोधन गर्ला…
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ।