पुराना हुन् या नयाँ, काठमाडौंका सत्ताधारीले नियम बनाउँदा उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा किन सहजै बिर्सिन्छन्। जसका कारण सीमाञ्चलका नागरिक सत्ताबाट सधैं आहत छन्। उनीहरूले बनाएका नियम, कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयन उपत्यका बाहिर, विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा कतिसम्म फितलो र विभेदपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो, सीमाञ्चलका नागरिकको नियति। नेपालको संविधानले सङ्घीयताको सुन्दर परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा भने सिंहदरबारको पुरानो केन्द्रीकृत सोच अझै हावी छ, जसले देशभरिका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नबाट रोकिरहेको छ। यो उपेक्षाले विशेषगरी सीमा क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनमा गहिरो असर पारिरहेको छ, जसलाई नीति निर्माताहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्।
नीति निर्माणमा उपत्यका केन्द्रित सोच: सिंहदरबारको साँघुरो दायरा
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि राज्य संयन्त्रमा भने पुरानै केन्द्रीकृत चिन्तन हावी छ। यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिन्छ। जब जब काठमाडौंका सिंहदरबारमा बसेर कुनै नियम, कानुन वा योजना बन्छ, तब तब त्यो उपत्यका र आसपासका केही विकसित क्षेत्रलाई मात्र ध्यानमा राखेर बनेको हुन्छ। यसले गर्दा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस वा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र समस्याहरू नीति निर्माणको चरणमै ओझेल पर्छन्। नेपालको इतिहासमा राणा शासनकालदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालाई विकासको केन्द्र मान्दै आएको परम्पराले यस केन्द्रीकृत सोचलाई थप बल पुर्याएको छ। यसको परिणाम स्वरूप, देशका विभिन्न भूभागमा बस्ने नागरिकहरूको जीवनशैली, उनीहरूका दैनिक संघर्ष र उनीहरूले भोग्नुपर्ने विशिष्ट चुनौतीहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान पाइरहेको छैन।
उदाहरणका लागि, कुनै पनि विकास आयोजनाको खाका तयार गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा वा कुनै सेवा प्रवाहको मापदण्ड तोक्दा, काठमाडौंका सडक, सपिङ मल र सुविधासम्पन्न घरहरूलाई आधार मानिन्छ। तर, त्यहीँबाट सयौं किलोमिटर टाढा, भौगोलिक रूपमा विकट, यातायातको असुविधा भएको र स्रोतसाधनको अभाव भएको सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीवनशैली, उनीहरूको पहुँच र उनीहरूले भोग्नुपर्ने कठिनाइहरूको खासै हिसाबकिताब राखिँदैन। यसको परिणाम स्वरूप, जुन उद्देश्यले नियम बनाइएको हुन्छ, त्यो खासगरी सीमाञ्चलका नागरिकका लागि झनै बोझिलो र पहुँच बाहिरको बनिदिन्छ। उदाहरणका लागि, डिजिटल नेपालको नारा दिँदै बनाइएका कतिपय नीतिहरूले इन्टरनेटको पहुँच नभएका वा कमजोर भएका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई झनै पछाडि धकेल्ने काम गर्छन्।
सीमाञ्चलका नागरिकको सङ्घर्ष: उपेक्षा र विभेदको चपेटामा
सीमाञ्चलका नागरिकहरूले राज्यबाट सधैं उपेक्षा र विभेद सहनुपरेको छ। उनीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरू अनेक छन्, जसलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ:
- भौगोलिक विकटता र पहुँचको अभाव: सीमावर्ती क्षेत्रहरू प्रायः भौगोलिक रूपमा विकट हुन्छन्। सडक सञ्जाल कमजोर हुन्छ, यातायातका साधन न्यून हुन्छन् र सूचना प्रविधिको पहुँच पनि सीमित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, राजधानीमा बनेका नियम वा सेवाहरू उनीहरूसम्म पुग्नै मुस्किल हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै सरकारी सूचना वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले दिनभरिको यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन उनीहरूको दैनिक आम्दानीभन्दा बढी खर्चिलो हुन सक्छ।
- आर्थिक विपन्नता: सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा गरिबीको दर उच्च छ। रोजगारीका अवसरहरू कम छन् र अधिकांश नागरिक कृषि वा दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा, महँगा सेवा शुल्क वा कडा नियमहरू उनीहरूका लागि थेग्नै नसक्ने हुन्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न वा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने प्रक्रियागत खर्च र समय उनीहरूको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको हुन्छ।
- सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनका चुनौती: सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी-निकासी, लागूऔषधको कारोबार, मानव तस्करी जस्ता समस्याहरूले स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। तर, यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि बनाइने नीतिहरूमा उनीहरूको सहभागिता वा सरोकारलाई खासै ध्यान दिइँदैन। उनीहरू नै सीमा सुरक्षाको पहिलो पंक्तिमा भए पनि उनीहरूको सुरक्षा र हितलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्थाको अभाव खड्किन्छ।
- सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नता: सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भारतसँगको निकटताले गर्दा सांस्कृतिक र भाषिक समानता पनि पाइन्छ। तर, कतिपय राष्ट्रिय नीतिहरूले यसलाई बेवास्ता गरेर एकरूपता लाद्ने प्रयास गर्दा स्थानीय समुदायमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई सम्बोधन नगर्दा नागरिकहरूले ती सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
- सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनता: सरकारी कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, विद्यालयहरू जस्ता आधारभूत सेवाहरू सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्। उपलब्ध भए पनि तिनीहरूको गुणस्तर कमजोर हुन्छ र सेवा प्रवाहमा निकै ढिलासुस्ती हुन्छ। यसले गर्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्या वा कानुनी सल्लाहका लागि पनि उनीहरूले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ।
सत्ताको बेवास्ता र सीमाञ्चलका नागरिकको आवाज: एकतर्फी संवाद
यस विषयमा विभिन्न समयमा सीमाञ्चलका नागरिक अगुवाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले नीति निर्माणको तहमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइनुपर्ने र कार्यान्वयनको पाटोलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भए पनि सिंहदरबारको पुरानो मानसिकताले गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू नीति निर्माणमा समेटिन सकेका छैनन्।
पुरानो सत्ता होस् वा नयाँ, सत्ताधारीहरूको ध्यान सधैं काठमाडौंका केही सीमित क्षेत्र र त्यहाँका मतदातामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ। सीमाञ्चलका नागरिकको पीडालाई उनीहरूले ‘विकासको सामान्य पाटो’ वा ‘पूर्वाधारको अभाव’ भनेर पन्छाइदिने गरेका छन्। तर, योभन्दा गहिरो समस्या त राज्यको संरचनात्मक उपेक्षा र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी हो। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू यसबाट वञ्चित छन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न: उपेक्षित सीमाञ्चलको भविष्य कसको हातमा?
जबसम्म नीति निर्माणको प्रक्रियामा सीमाञ्चलका नागरिकको आवाजलाई समावेश गरिँदैन, उनीहरूको वास्तविकतालाई बुझेर नीति बनाइँदैन र कार्यान्वयनको पाटोलाई पारदर्शी बनाइँदैन, तबसम्म यो पीडा कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन। अब प्रश्न यो छ – सीमाञ्चलका नागरिकको यो पीडाको जवाफदेहिता कसले लिने? के संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सिंहदरबारले आफ्नो दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ वा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले सधैं उपेक्षा र विभेद सहनुपर्नेछ? यो केवल एउटा समाचारको विषय नभएर, देशको शासन व्यवस्था र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको गम्भीर प्रश्न हो।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हो?
आगामी साताहरूमा यो विषयले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा थप बहसको रूप लिने सम्भावना छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा, यसले स्थानीय तहमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसले गर्दा सरकारमाथि नीतिगत सुधारका लागि दबाब बढ्नेछ, विशेषगरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछन्, जसले गर्दा नीति निर्माताहरूमाथि जवाफदेहिताको दबाब बढ्नेछ। यदि यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टि बढाउन सक्ने जोखिम पनि छ। यसले गर्दा देशको समग्र विकास र राष्ट्रिय एकतामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
