#आयोग

एक महिनाको अवधिमा १० हजार हाराहारी सार्वजनिक पदधारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। आयोगमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनबारे सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगले साउनदेखि…

Arjun Basnet 2 months अघि

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा पहिलोपटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगका…

Arjun Basnet 2 months अघि

सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिका लागि संचालक समिति र नियामक निकायका कर्मचारी दोषी ठहरिएका छन्। उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सहकारी दर्ता,…

Arjun Basnet 2 months अघि

सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। संस्था दर्ता र…

Sunita Rai 2 months अघि

सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन सुरु गरेको छ।…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ६५ हजार उजुरी थन्किएको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी र जमिन लिलामको क्रम रोकिएको छैन।

Arjun Basnet 3 months अघि

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ले करिब दुई दर्जन आयोग र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन्। यसले सरकारी…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

जेनेरेसन जेड (Gen Z) को पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिएका सुरक्षा कमजोरीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। यो समितिले यसअघि गठित आयोगको…

Arjun Basnet 3 months अघि

सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…

NM Khabar 4 months अघि