सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिका लागि संचालक समिति र नियामक निकायका कर्मचारी दोषी ठहरिएका छन्। उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सहकारी दर्ता,…
सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। संस्था दर्ता र…
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन सुरु गरेको छ।…
कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ६५ हजार उजुरी थन्किएको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी र जमिन लिलामको क्रम रोकिएको छैन।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ले करिब दुई दर्जन आयोग र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन्। यसले सरकारी…
जेनेरेसन जेड (Gen Z) को पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिएका सुरक्षा कमजोरीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। यो समितिले यसअघि गठित आयोगको…
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
