कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका आयोगले प्रतिवेदन बुझाए। तर, ६५ हजारभन्दा बढी उजुरीको फाइल थन्किएको छ।
प्रतिनिधिसभाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गर्यो। यसले मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा चलाउने कानुनी आधार दियो। तर, किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहका अनुसार तराईमा पीडितलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पुर्जी जारी भइरहेको छ।
साहुकारले ऋण दिँदा तीन गुणा बढीको कागज गराउँछन्। रकम फिर्ता गर्न नसक्दा पीडितको जमिन लिलाम हुन्छ। कुशवाहले भने, ‘रकम नदिएको भन्दै मिटरब्याजीले मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएका छन्।’
पक्राउ पर्ने डरले धेरै पीडित भारतमा बस्न बाध्य छन्। महासचिव मनोज पासवानका अनुसार साहुको रकमको स्रोत खोजिएको छैन। कागजको आधारमा फैसला हुन्छ। धनुषामा मात्रै ८ सय पीडितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी आएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा करिब ३१ हजार उजुरी परेका थिए। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले १३ हजार लेनदेन विवाद टुंग्यायो। २०८० चैत ९ मा तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो। २०८२ मा बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा तेस्रो आयोग गठन भयो।
मुलुकी संहितासम्बन्धी ऐन जारी भएपछि प्रहरीमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी बढे। तर, प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन हुन सकेको छैन। पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदीका अनुसार तराईमा समस्या समाधान भएको छैन।
अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका मुद्दाको विषय टुंगिएको छैन। आयोगले विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र गराउन सुझाव दिएको थियो। सरकारले तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। पीडितहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
