कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडित न्यायको पर्खाइमा, ६५ हजार उजुरीको फाइल थन्कियो
कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ६५ हजार उजुरी थन्किएको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी र जमिन लिलामको क्रम रोकिएको छैन।
ट्याग
#कानुन
22 समाचारहरू
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ६ अध्यादेश जारी, दुई वटा अध्ययनकै क्रममा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ। दुई वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आएको हो। यसले…
राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी: कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको तयारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य…
४० भन्दा बढी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिने: मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले ४० भन्दा बढी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यसले मुलुकको कानुनी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने…
सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमाथि सेन्सर बोर्डको अनुमति, अदालतको रोक: स्वतन्त्रता कि नियन्त्रण?
सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको चलचित्रलाई अदालतले रोकिदिएपछि नेपालमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ। यसले स्वतन्त्रताको सीमा र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस: साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको कानुनी आधार तयार
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसका साथै,…
यातायात विधेयक: दुर्घटना उद्धारकर्ताको सुरक्षा कि सडकमा अराजकता?
सरकारले सडक दुर्घटनामा उद्धार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न यातायात विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। यसले उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर…
बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहार भएन: संविधान र कानुनअनुसार व्यवस्थापनको माग
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुनअनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। यस घटनाले राज्यको चरित्र र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर…