प्रतिनिधिसभा बैठक: विशेष सेवा ऐन विधेयक प्रस्तुत हुँदै
प्रतिनिधिसभाको आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३ प्रस्तुत हुँदैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, पर्यटनमन्त्री…
ट्याग
#कानुन
25 समाचारहरू
मन्त्रीको धम्की: सांसद यादवको प्रश्न, ‘खुट्टा भाँचिदिने’लाई कानुन लाग्दैन ?
सांसद रेखाकुमारी यादवले मन्त्रीहरूका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। अर्थमन्त्रीले सांसदलाई र पूर्वाधार मन्त्रीले ठेकेदारलाई धम्की दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। गृहमन्त्रीबारेको छानबिन…
सांसदहरूलाई खुला प्रश्न: के हामीले चीन र इरानको जस्तो कानुन बनाउन खोजेको हो?
एक विधेयकमाथि मतदान गर्नुअघि सांसदहरूलाई खुला प्रश्न गरिएको छ। के नेपाल चीन र इरानको जस्तो कानुन बनाउन खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। सांसदहरूलाई इतिहासमा आफ्नो…
कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडित न्यायको पर्खाइमा, ६५ हजार उजुरीको फाइल थन्कियो
कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ६५ हजार उजुरी थन्किएको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी र जमिन लिलामको क्रम रोकिएको छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ६ अध्यादेश जारी, दुई वटा अध्ययनकै क्रममा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ। दुई वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आएको हो। यसले…
राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी: कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको तयारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य…
४० भन्दा बढी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिने: मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले ४० भन्दा बढी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यसले मुलुकको कानुनी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने…
सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमाथि सेन्सर बोर्डको अनुमति, अदालतको रोक: स्वतन्त्रता कि नियन्त्रण?
सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको चलचित्रलाई अदालतले रोकिदिएपछि नेपालमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ। यसले स्वतन्त्रताको सीमा र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।