मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष बनाउन २२ बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ लाई थप परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव आएको हो। एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दफा १ (३), २, ४, ५, ८ (क), ११, १२, १३, १४, १५, १७, २० (क), २२, २३, २३ (क), २३ (ख), २५, २६, २७, २७ (क), २७ (ख) र २९ (क) मा व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्वरूप बदलिएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ। २०४३ सालको ‘जिउ मास्ने बेच्ने ऐन’ लाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन बनेको थियो। श्रेष्ठले २० वर्षपछि आएको संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए। मानव बेचविखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल मानव बेचविखनका लागि श्रोत र गन्तव्य मुलुक बनेको सन्दर्भमा संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई ध्यान दिनुपर्ने जोड दिइएको छ। एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग ऐन भए पनि स्पष्टता नभएको बताए। उनले मानव बेचविखन र ओसारपसारलाई फरक गतिविधि मानेर अलग गर्ने विषयमा जिज्ञासा राखे।
सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियाका मानव तस्करी घटनाको उदाहरण दिँदै त्यस्ता घटना रोक्न विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव मागे। सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिने उपायबारे सोधिन्।
सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका आयामबारे छलफल गरे। उनीहरूले बालबालिका र महिला बढी पीडित हुने गरेको भए पनि पुरुषहरू पनि पीडित हुने भएकाले कानुनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
