काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। यस विषयमा संसदमा सांसदहरूले बलात्कारविरुद्ध अपर्याप्त कानुनमाथि बहस गर्दै कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अधिकांश समय आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बित्यो। २७ जना सांसदले आकस्मिक समयमा, ५० जनाले शून्य समयमा र २२ जनाले विशेष समयमा बोले। सबैले जघन्य अपराधका घटनामा कानुन अपर्याप्त रहेको औंल्याए।
नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र दोषीमाथि छिटो कारबाहीको माग गरिन्। उनले ‘यौन पिपासु मानव भएर पशुजन्य व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई त्यो साहस कहाँबाट प्राप्त भयो?’ भनी प्रश्न गरिन्। गरिमा साउन ३१ गते हराएकी थिइन्। उनको शव घर नजिकैको सुनसान घरमा फेला परेको थियो। प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या भएको जनाएको छ। घटनामा दुई जना पक्राउ परेका छन्।
बाराको घटना सेलाउन नपाउँदै सप्तरीमा दुई वर्षीया बालिका मृत फेला परेकी छिन्। प्रहरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर देखिएको बताएको छ। सांसदहरूले किशोरीहरूको असुरक्षामाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेकाले कडा सजायसहितको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाइन्। उनले ‘आज सडकमा हाम्रा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू र छोरीहरू न्याय मागिरहेका छन्। त्यसैले आजको बहस बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने होइन, यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्। संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ।
सांसदहरूले निर्मला पन्त (२०७५), सम्झना विक (२०७७) र इनिशा विक (२०८२) जस्ता घटनाहरूको स्मरण गर्दै यस्ता अपराधमा अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको र पीडितले न्याय नपाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले निर्मला, सम्झना र इनिशा बाहेकका कैयन घटना समाजमा घटिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले जापानमा अध्ययनरत २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशीको हत्याको पनि उल्लेख गरे। ‘स्वदेशमा होस् वा विदेशमा हाम्रा छोरीहरू जताततै असुरक्षित छन्। आखिर हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म लक्ष्मी राजवंशी, निर्मला पन्त र गरिमा चौधरी बन्नुपर्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे।
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बलात्कारीलाई सके फासीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नसके अंगच्छेदन गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन्। रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले जघन्य अपराध रोक्न जस्तो कानुन आवश्यक छ, त्यस्तै कानुन बनाउन सिंगै संसद् तयार रहेको र सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको घटनामा जन्मकैदको सजाय हुन्छ। तर, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुरमा बाहेक कैदको सजाय नगर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि समस्या थपेको सांसदहरूको तर्क छ।
यसैबीच, सांसदहरूले नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, विद्यालयस्तरबाटै सुधारको प्रयास, प्रहरी अनुसन्धान क्षमता वृद्धि र पीडितले तत्काल न्याय पाउने अवस्था निर्माणमा जोड दिए। रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले छोरीलाई पुज्ने समाजमा छोरी नै असुरक्षित रहनु चिन्ताजनक विषय भएको बताइन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ‘छोरी बचाउ राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
कडा कानुनको मागसँगै सांसदहरूले सरकारको तदारुकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। बारामा गरिमा चौधरीको हत्यापछि गृहमन्त्रीसहितको टोलीले पीडित परिवारसँग छलफल गरेको विषयलाई प्रशंसा गर्दै गर्दा, आरोपित किशोरसँग अस्पतालमा गरिएको सोधपुछको भिडियो सार्वजनिक हुनुले अनुसन्धानको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले मृतकका बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिनु र आरोपितको बयान सार्वजनिक हुनुले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं भन्ने प्रश्न उठाए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले अनुसन्धानको गोप्य भिडियो कसरी बाहिरियो भनी तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिन्।
