NM Khabar 24 September 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

प्रतिनिधिसभाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन र निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाले फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। फोहरमैला विधेयकले घरमै वर्गीकरण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र ९५% फोहर व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याएको छ। निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकले नागरिकलाई घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने, मनोसामाजिक परामर्श र विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था गरेको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
24 September 2026, 7:33 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रतिनिधिसभा विधेयक
Share:

प्रतिनिधिसभाले फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरे। विधेयकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत फोहर व्यवस्थापनको अवधारणा छ। यसमा घरमै फोहर वर्गीकरण, स्थानीय तहद्वारा जग्गा व्यवस्थापन र प्रदेश/केन्द्र सरकारद्वारा पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार वर्गीकरणपछि ९५ प्रतिशत फोहर ल्याण्डफिल साइटमा जानुअघि नै व्यवस्थापन हुनेछ।

सांसदहरूले फोहरलाई ग्यास, मलजस्ता स्रोतमा विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव दिए। कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउनुपर्ने तथा फोहर व्यवस्थापन कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। यो विधेयकले फोहरमैला ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन्। मन्त्री गौतमले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र समेटेर नागरिकको घरदैलोसम्म निःशुल्क कानुनी सहायता पुर्‍याइने बताइन्।

विधेयकमा कानुनी उपचार लिन असमर्थ रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाका न्यायिक समितिको संयोजनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक परेमा मनोसामाजिक परामर्श, विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीको सेवा र साङ्केतिक भाषाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

विधेयकमा कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेश तहबाट व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ। जिल्ला समितिको व्यवस्था र कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

सांसदहरूले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक अभावका कारण नागरिकले कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सरकारी वकिलको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो। प्रशिक्षणमा रहेका कानुन व्यवसायीले बढी निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरेको भन्दै यससम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सांसदहरूले माग गरे।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन चाहने सांसदलाई सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्न जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १२ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार