बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहार भएन: संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन माग
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुन अनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। उनीहरूको गुनासो सम्बोधन नहुँदा न्यायको खोजी जारी…
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुन अनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। उनीहरूको गुनासो सम्बोधन नहुँदा न्यायको खोजी जारी…
सोमबार दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसले सरकारको आगामी नीतिगत दिशा र कार्ययोजनालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ। यस विषयमा पीडित पक्षले उचित सूचना, वैकल्पिक बसोबास…
बस्ती खाली गराउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै अधिकारकर्मी र स्थानीयबासीले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र कानुन अनुसार उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै तत्काल…
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले सिधै बस्ती खाली गराउने जुन बाटो समातेको छ, त्यो विधि र प्रक्रियासम्मत छैन। यसले कानुनको मर्म र भावनालाई मात्र मिचेको छैन,…
सरकारले भ्रामक समाचार फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ।
संसदको नियमावली मस्यौदा समिति महाभियोग र सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा अन्योलमा परेको छ। यस विषयमा विज्ञहरूले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। आगामी संघीय संसदको अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पारित गर्ने…
सांसदहरूलाई कुनै पनि विधेयकमा संशोधन हाल्नुअघि अध्ययनका लागि थप एक साताको समय दिने तयारी भइरहेको छ। यो कदमले संसदीय प्रक्रियालाई थप परिपक्व र प्रभावकारी बनाउने…
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनको तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर जनमत संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यसले…