नेपालको विकास निर्माणमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। यस सुधारको मुख्य लक्ष्य खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउनु हो, जसबाट विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारका मुख्य बुँदाहरू
- डिजिटल प्रणालीको प्रयोग: खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाइनेछ। यसले कागजी प्रक्रियाको झन्झट अन्त्य गरी समय बचत गर्नेछ र सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ।
- बोलपत्रको समयावधिमा लचकता: निश्चित परिस्थितिमा बोलपत्रको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ, जसले गर्दा सानातिना प्राविधिक कारणले आयोजनाहरू रोकिनु पर्ने अवस्था आउने छैन।
- स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता: स्वदेशी वस्तु वा सेवालाई खरिद प्रक्रियामा थप प्रोत्साहन दिइनेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बल पुग्नेछ।
- नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण: खरिद प्रक्रियाको अनुगमन र नियमनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरूको भूमिका थप सशक्त बनाइनेछ।
- विवाद समाधानको द्रुत प्रक्रिया: खरिद प्रक्रियामा उत्पन्न हुने कानुनी वा प्राविधिक विवादहरूलाई छिटोछरितो समाधान गर्नका लागि विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
पृष्ठभूमि र आवश्यकता
नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लामो, जटिल र पारदर्शी नहुँदा विकास आयोजनाहरूमा अत्यधिक ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। यसले गर्दा लागत बढ्ने, स्रोतको दुरुपयोग हुने र जनताले पाउनुपर्ने सेवाहरू समयमा नपाउने समस्या विकराल बनेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, नेपालका अधिकांश विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा दोब्बर वा तेब्बर समयमा सम्पन्न हुने गरेका छन्। यसको मुख्य कारण खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, घुसखोरी, सेटिङ र गुणस्तरहीन काम हो।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले पटकपटक खरिद ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। यसपटकको सुधार विशेषतः प्रविधिको प्रयोग र प्रक्रियागत सरलीकरणमा केन्द्रित छ, जसले विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुने सुधारको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। जब विकास आयोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन्, तब सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय जस्ता पूर्वाधारहरू छिटो बन्नेछन्। यसले यातायात सहज बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नेछ। साथै, पारदर्शी खरिद प्रक्रियाले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने र त्यसको लाभ अन्ततः जनताले नै पाउनेछन्। यसबाट विकासप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि बढ्नेछ।
अब के हुन्छ?
प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारित गराउने प्रक्रिया बाँकी छ। यसमाथि सांसदहरूले छलफल गर्नेछन् र आवश्यक सुझावहरू समावेश गरिनेछन्। यदि यो ऐन पारित भएमा, यसले नेपालको विकासको गतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
