भारतले चिया आयातमा सिर्जना गरेको नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधले नेपाली चिया उद्योग ठप्प भएका छन्। चियाको मुख्य सिजनकै मुखमा इलाम र झापाका उद्योगहरू बन्द भएका छन्।
सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले भारतीय अवरोधका कारण असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गरेको छ। टि एलायन्स अफ नेपाल र नेपाल चिया उत्पादक संघले पनि झापाका उद्योग ४ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उत्पादनको मुख्य सिजनमै निकासी रोकिँदा चिया क्षेत्र गम्भीर संकटमा छ। सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपाल (सोत्पान) का अनुसार हरियो पत्ती खरिद र प्रशोधन रोकिएको छ।
भारतीय चिया बोर्डको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) मुख्य बाधक बनेको छ। नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) का अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले एसओपी र अनिवार्य परीक्षण मापदण्डले निर्यात ठप्प पारेको बताए।
जटिल गुणस्तर जाँचको बहानामा २ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भारतीय गोदाममै रोकिएको छ। आन्तरिक उद्योगमा १० लाख किलोभन्दा बढी चिया बिक्री हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले भारतीय चिया बोर्डले नमुना रिपोर्ट महिनौँसम्म नदिने गरेको गुनासो गरेका छन्। सामान्य कमजोरीमा चिया नष्ट गर्ने अव्यावहारिक नियमले चिया क्षेत्र ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको छ।
चिया तथा कफि विकास बोर्डका अनुसार निर्यात अवरुद्ध हुँदा चिया चक्र ठप्प भएको छ। ७० हजारभन्दा बढी मजदुर र १५ हजार किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन्।
नेपालमा १७० चिया कारखाना र १२० बगान सञ्चालनमा छन्। करिब २० हजार हेक्टरमा चिया खेतीले वार्षिक २ करोड ६० लाख किलो उत्पादन दिन्छ। कुल उत्पादनको ८६–९० प्रतिशत भारत निर्यात हुने भएकाले भारतीय नीतिले क्षेत्र धराशायी हुने जोखिम छ।
चिया तथा कफि विकास बोर्डका प्रवक्ता डा. दिपक खनालले निर्यात अवरुद्ध हुँदा बगानदेखि कारखानासम्म बन्द हुने अवस्था आएको बताए। समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले स्वीकार गरे।
निर्यात गतिरोध फुकाउन नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) ले ५ बुँदे माग अघि सारेको छ। महासंघले परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयलाई नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक बोलाउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने पनि माग छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट हुनुपर्ने माग छ। केन्द्रीय प्रयोगशाला स्तरोन्नति र संकटमा परेका उद्योग–किसानलाई राहत दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
