सुदूरपश्चिम सरकारको २५% बजेट खर्च: अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धानको माग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यो सुस्त गतिले विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् र…
ट्याग
#अनियमितता
19 समाचारहरू
१९ चिकित्सकको दर्ता खारेज: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनियमितताको शृंखला
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको छ। यस निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। Nmkhabar को अनुसन्धानले प्रक्रिया पारदर्शी…
सरुवाको पत्र नबुझी पूर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख सम्पर्कविहीन: भ्रष्टाचारको आशंका
पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराका प्रमुख इन्जिनियर नवीनकुमार महतो सरुवाको पत्र बुझ्नुपर्नेमा एकाएक सम्पर्कविहीन भएका छन्। मन्त्रालयले उनलाई सर्लाही सरुवा गरे पनि उनी पत्र बुझेको मितिदेखि…
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा कमिसनको खेल: करोडौंको अनियमिततामा कसको संलग्नता?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा करोडौंको कमिसनको खेल र अनियमितताको आशंका। नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी निश्चित आपूर्तिकर्ताबाट महँगोमा इन्धन खरिद गरेको रहस्य खुलेको…
मधेश सरकारमा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ता: किन मौन छ प्रणाली?
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। कनिष्ठलाई बढुवा र जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ।…
त्रिविका पदाधिकारीको राजीनामा: अनियमितताको जालोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले राजीनामा दिन लागेका छन्। यसले विश्वविद्यालयमा व्याप्त अनियमितता र प्रश्नहरूको उठान गरेको छ।
कोशी प्रदेशका मन्त्री सुनुवारलाई कांग्रेसको स्पष्टीकरण माग: के हो अनियमितताको आरोप?
नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री দিলिपकुमार सुनुवारलाई सरकारी गाडीको दुरुपयोग र अन्य अनियमितताको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ…
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण: कसको जवाफदेही?
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको छ। रजिष्ट्रार विनोद लेखकले दिएको जानकारीअनुसार, क्याम्पसले जग्गाको ठूलो हिस्सा गुमाएको…
७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा: सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको शृंखला
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर…
दुई फर्मलाई जरिवाना: अनियमितताको शृंखलामा थप एक कडी?
सरकारी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा दुई निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि…