सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक र अन्य सामग्री खरिद तथा सम्झौता सम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका सामग्रीको सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको हो।
समितिले खरिद सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, सम्पूर्ण ठेक्का फाइलहरू, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र नमुनाहरू, बोलपत्र, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, सम्झौता र आपूर्ति विवरण पेश गर्न भनेको छ। साथै गुणस्तर परीक्षण बिल, भुक्तानी विवरण र आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान/ठेक्काको विवरण समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने जानकारी समिति सभापति भरत बहादुर खड्काले दिए। बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र हालका गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बस्न नमिल्ने बताए।
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक निकायमाथिको उजुरीको छानबिन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसदहरूको धारणापछि गृह मन्त्रालयका सचिव राज कुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भए आफूले सहयोग गर्ने र आफ्नो तथा परिवारको बैंक खाता छानबिन गर्न समेत आग्रह गरे।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले समितिमा आफूलाई हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रहरीमा पनि धेरै निवेदन परेको र यस्ता उजुरी खोले धेरै गाह्रो पर्ने बताए। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
