बजेट अभावमा पाख्रीबास औद्योगिक ग्राम अलपत्र, राज्यको लगानी जोखिममा
धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम बजेट अभावले अलपत्र परेको छ। करिब ५४ करोडको लागत अनुमानित यो आयोजनामा हालसम्म १ करोड ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको…
ट्याग
#विकास आयोजना
18 समाचारहरू
विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाही सह्य हुँदैन: मन्त्री आचार्य
• कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही अब सह्य नहुने बताएका छन्। • संखुवासभाका सडक आयोजनामा ढिलासुस्ती…
आयोजनाको ढिलाइ: १० वर्षका काम ३० वर्षमा पनि नसक्नुको प्रणालीगत असफलता
नेपालका विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। आयोजना प्रमुखको सरुवा, पेश्की रकमको दुरुपयोग, जटिल खरिद प्रक्रिया र बजेटको अभाव जस्ता कारणले लागत बढ्ने र गुणस्तर…
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक: १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेशको बजेट खर्चको यो दर विगतका वर्षहरूमा…
महालेखाको प्रतिवेदन: गौरवका आयोजनाको लागत २४ खर्ब, प्रतिफल न्यून
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनाको संशोधित लागत २४ खर्ब १५ अर्ब नाघेको छ, तर तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यी आयोजनामा ५ खर्ब…
कोशी प्रदेशमा १० अर्ब खर्च, प्रतिफल शून्य — नयाँ पर्यटन नीतिले के बदल्ला?
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको स्वीकार गरेको छ। अब खुद्रा योजनामा बजेट नछर्ने र गौरवका आयोजनामा…
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
खरिद ऐन संशोधन: ठेक्का अवधि घटाउनेदेखि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थासम्म, यसले के संकेत गर्छ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसमा ठेक्का अवधि घटाउने, समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता नयाँ…
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग साउनबाट मात्रै सञ्चालनमा आउने, २४ सै घण्टा काम हुँदै
बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। आगामी साउन महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ निर्माणस्थलमा अहिले २४ सै घण्टा काम भइरहेको छ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र : सरकारी निर्देशन बेवास्ता, स्थानीय सरकारको अडानले योजना अलपत्र
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनालाई लिएर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विवाद चर्किएको छ। बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले नमान्दा आयोजना अलपत्र परेको…