लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक: १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेशको बजेट खर्चको यो दर विगतका वर्षहरूमा…
ट्याग
#विकास आयोजना
15 समाचारहरू
महालेखाको प्रतिवेदन: गौरवका आयोजनाको लागत २४ खर्ब, प्रतिफल न्यून
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनाको संशोधित लागत २४ खर्ब १५ अर्ब नाघेको छ, तर तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यी आयोजनामा ५ खर्ब…
कोशी प्रदेशमा १० अर्ब खर्च, प्रतिफल शून्य — नयाँ पर्यटन नीतिले के बदल्ला?
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको स्वीकार गरेको छ। अब खुद्रा योजनामा बजेट नछर्ने र गौरवका आयोजनामा…
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
खरिद ऐन संशोधन: ठेक्का अवधि घटाउनेदेखि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थासम्म, यसले के संकेत गर्छ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसमा ठेक्का अवधि घटाउने, समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता नयाँ…
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग साउनबाट मात्रै सञ्चालनमा आउने, २४ सै घण्टा काम हुँदै
बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। आगामी साउन महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ निर्माणस्थलमा अहिले २४ सै घण्टा काम भइरहेको छ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र : सरकारी निर्देशन बेवास्ता, स्थानीय सरकारको अडानले योजना अलपत्र
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनालाई लिएर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विवाद चर्किएको छ। बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले नमान्दा आयोजना अलपत्र परेको…
कर्णालीमा ३०२ किलोमिटर सडक कालोपत्र, चालु आवमा १६१ किलोमिटरको लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ३०२.८४ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा पक्की गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, चालु आवमा १६१ किलोमिटर सडक…
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले…
बागमती प्रदेशको बजेटमा ३ सर्त: योजना बैंकमा नपरेका योजनालाई बजेट निषेध गरिने
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा योजना बैंकमा सूचीकृत नभएका योजनालाई बजेट नदिने नीति अपनाउने भएको छ। यसले विकास…