संघीयता लागू भएयता कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, तर उक्त लगानीको ठोस प्रतिफल नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अब खुद्रा र साना योजनामा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: विगतमा किन १० अर्बको लगानीले प्रतिफल दिन सकेन र नयाँ नीतिले साँच्चै विगतका गल्तीहरूलाई सच्याउन सक्छ त? मन्त्रालयले बहुवर्षीय ४ वटा आयोजनामा ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बोकेको छ भने अधुरा रहेका ६३ आयोजना सम्पन्न गर्न झन्डै ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाको दाबी छ।
१० अर्ब खर्च, प्रतिफल शून्य — किन?
मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले विगत आठ वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेको स्वीकार गर्दै उक्त लगानीले कुनै ठोस प्रतिफल नदिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले हिसाबकिताब गर्दा ८ वर्षको संघीय प्रणालीमा १ अर्ब होइन, झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ पर्यटनतर्फ खर्च गरिसकेका रहेछौँ। १० अर्ब लगानी भइसकेपछिको रिटर्न (प्रतिफल) खोइ त? हामीले स्विकार्नुपर्छ, हामी गलत बाटोमा छौँ।’
विगतमा एकीकृत (इन्टिग्रेटेड) एप्रोचबाट काम नगर्दा धेरै काम हुन नसकेको मन्त्री भीम पराजुलीले बताए। सचिव सापकोटाका अनुसार बजेट छरिएर विनियोजित हुनु नै प्रमुख समस्या रह्यो। उनले थपे, ‘सामुदायिक वनमा पार्क बनायौँ भन्यौँ, टोल–टोल र समाज–समाजमा मन्दिर बनायौँ, तर त्यसको प्रतिफल आएन। बजेटको संख्या बढ्यो, भोल्युम बढ्यो, तर उपलब्धि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो।’ अहिले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६३९ वटा यस्ता खुद्रा आयोजनाहरू अधुरा छन्।
नयाँ पर्यटन नीति: २५ लाखभन्दा कमका योजना बन्द
मन्त्रालयले अब मन्दिर र पार्कका नाममा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका योजना वितरण गर्ने परम्परालाई तोड्दै परिणाममुखी, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने गौरवका आयोजना र गुरुयोजना बनाएरमात्र लगानी गर्ने मन्त्री पराजुलीले बताएका छन्। उनले विगतका गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि पाँचवटा स्पष्ट सिद्धान्तको आधारमा काम गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको २५ लाखभन्दा कम बजेटका कुनै पनि योजना सञ्चालन नगर्ने रहेको छ। दोस्रो सिद्धान्त विगतमा थालेका तर बजेट गएर पनि अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने हो। तेस्रो सिद्धान्तअनुसार कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सन्तुलित रुपमा बजेट जानेछ। साना योजनाहरू स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउने र प्रदेशले गौरवका ठुला योजनामात्र हेर्ने नीति लिइएको छ। मन्त्रालयले अब पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा ठुला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा चतरादेखि बराहक्षेत्रसम्म केबलकार र तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणजस्ता योजना प्राथमिकतामा छन्।
आर्थिक लाभको लक्ष्य र संघीय अवरोध
पर्यटन मन्त्रालयको यो नीतिगत परिवर्तनले साना, खुद्रा योजनाहरूमा स्थानीय समुदायको पहुँच घट्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा ठूला र परिणाममुखी आयोजनाहरूले पर्यटन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सचिव सापकोटाले पर्यटकीय गतिविधि भनेको गोजीको पैसा खर्च हुने गतिविधि हो भन्दै मन्दिरमा गएर घण्टा बजाएर फर्किनेलाई मात्र पर्यटन नमान्ने बताए। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने संकेत गर्छ।
यद्यपि, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारका कानुन र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले बाधा पुगेको गुनासो मन्त्री र सचिव दुवैले गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा संघीय सरकारले लगाएको अंकुशप्रति सचिव सापकोटाले असन्तुष्टि पोख्दै कम्तीमा पश्चिम बंगालका वनमन्त्रीसँग औपचारिक मित्रवत व्यवहार गर्ने वातावरण संघले बनाइदिनुपर्ने बताए।
