नेपालको विकासको एउटा पीडादायी सत्य हो — आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु। १० वर्षमा सक्नुपर्ने काम ३० वर्षसम्म पनि नसकिँदा लागत बढ्छ, गुणस्तर घट्छ र नागरिकले सास्ती पाउँछन्। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, मेलम्ची खानेपानी, बुढीगण्डकी जलविद्युत, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग जस्ता दर्जनौं आयोजनाहरू यसको साक्षी छन्। यो समस्याको जड के हो? यो केवल पैसाको अभाव नभई प्रणालीको गम्भीर असफलता हो।
आयोजना ढिलाइको मूल कारणहरू
- आयोजना प्रमुखको अस्थिरता: औसतमा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि आयोजना प्रमुखको सरुवा हुने गर्छ। नयाँ प्रमुख आउँदा फाइल बुझ्न, बुझ्न नसक्दै सरुवा हुने क्रमले काम अघि बढ्दैन।
- पेश्की रकमको दुरुपयोग: ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसन एडभान्सको रकम आयोजनामा लगानी नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्छन्। काम सुरु नहुँदा पनि थप पेश्की माग्ने र पाउने क्रमले आयोजना अलपत्र पर्छ।
- जटिल खरिद प्रक्रिया: सामग्री खरिद वा ठेक्का दिन महिनौं लाग्छ। कानुनी प्रक्रिया, समिति बैठक र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा निर्माणको मौसम बितिसक्छ।
- बजेटको पुनर्विनियोजन: वर्षको सुरुमा विनियोजन भएको बजेट अन्त्यतिर खर्च नहुने भन्दै अन्य शीर्षकमा सारिन्छ। यसले आयोजनाले समयमा रकम नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
- समयसीमाको अभाव: आयोजनाले कहिलेसम्ममा सक्नुपर्ने भन्ने कडा कानुनी बाध्यता नहुँदा कसैलाई पनि समयमा काम सम्पन्न गर्ने दबाब हुँदैन।
प्रणालीगत सुधारको प्रयास
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट २०८३/८४ मा यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। बजेटको दफा ११ ले ‘मिशन मोड’ कार्यान्वयन, ‘सनसेट कानुन’, आयोजना प्रमुखको स्थायित्व, पेश्की रकमको ट्र्याकिङ, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र बैकल्पिक वित्त परिचालन जस्ता उपायहरू अघि सारेको छ। यी कदमहरूले प्रणालीगत सुधारको एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
यो समस्याको समाधानका लागि विगतमा पनि विभिन्न प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ती प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सकेनन्। यसपटक बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएका नीतिहरूले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि असर
आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक पर्छन्। सडक, पुल, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरू समयमा नबन्दा दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्छ। परियोजनाको लागत बढ्दा त्यसको भार अन्ततः करको रूपमा जनतामाथि नै पर्छ। गुणस्तर खस्किँदा असुरक्षित पूर्वाधार प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्छ।
अबको बाटो
बजेट २०८३/८४ ले देखाएको प्रणालीगत सुधारको दिशाले नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने अपेक्षा छ। तर, यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। आयोजना प्रमुखको स्थायित्व, पेश्की रकमको पारदर्शिता र खरिद प्रक्रियामा सुधार जस्ता कुराहरूले मात्रै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछन्। यदि यी सुधारहरूले सार्थकता पाए भने, नेपालको विकासको यात्राले गति लिनेछ।
