प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेको छ। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जोड्दै उहाँले दिएको सन्देशलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले ‘विश्वका लागि चेतावनी’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शुक्रबार न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले नेपालको बाढीलाई स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको गम्भीर सङ्केत भएको बताए। एएफपी, फ्रान्स २४, अरब न्युज, कोरिया टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्सलगायतका सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई समाचार बनाएका छन्। अरब न्युज र फ्रान्स २४ ले नेपालको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतराबारे ‘विश्वका लागि चेतावनी’ भएको सन्देशमा केन्द्रित गरेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालय क्षेत्रको नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रस्ट र हिमनदी पग्लिरहेको तथा बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको औँल्याए। उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान पुर्याउने भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको बताए।
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा शाहले जोड दिए। विश्वव्यापी शासनको कमजोरीका कारण अझ गम्भीर बनेको यस संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो, नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव। अनादोलु एजेन्सी र आउटलुक इन्डियाले यो प्रस्तावलाई विशेष महत्व दिएका छन्। यस संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच उपग्रह तथ्यांक र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमनदी तालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने शाहले उल्लेख गरे। उनले हिमालयलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला’ बनाउन आह्वान गरे।
जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गर्दै शाहले धनी देशहरूले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस निर्भर रहेको र यस क्षेत्रले नेपाल बाहिरका समुदायलाई समेत पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनका स्रोत उपलब्ध गराउने कुरा पनि उनको सम्बोधनमा समेटिएको थियो।
