रामधुनीमा जलवायु न्यायको माग: नेपालको न्यून योगदान, ठूलो मार
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा शनिबार जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै…
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा शनिबार जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै…
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदैछन्। महासभामा जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र क्षतिपूर्तिको विषय प्रमुखताका साथ उठाइनेछ। नेपालले…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह २४ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सम्बोधन गर्नेछन्। सम्बोधनमा नेपालको जलवायु संकट, बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति र जलवायु न्यायको…
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले प्राकृतिक विपत्तिको…
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण हिमबाढीले मुलुकलाई शोकमग्न पारेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यसूची परिवर्तन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री…
कोशी प्रदेशसभा बैठकमा 'ग्रीन आर्मी' नामक संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाए। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलता र पूरक बजेटको ढिलाइले विकास निर्माणमा…
विश्वचर्चित जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले नेपाललाई दिइने सहयोगलाई 'सहायता' नभई 'जलवायु न्याय' वा 'क्षतिपूर्ति'…
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भए पनि असर गम्भीर छ, जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। पेरिस सम्झौताले ‘हानी तथा क्षति’ स्वीकार गरे पनि क्षतिपूर्तिको…
जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालमा 'जलवायु न्याय' को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्न राष्ट्रिय संवादको आवश्यकता छ। यसले समावेशी…
जलवायु परिवर्तनका कारणबाट कोही पनि नछुट्ने गरी न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालमा राष्ट्रिय संवादको आवश्यकता छ। यसले नीति निर्माणमा समावेशिता बढाउने, क्षतिको सम्बोधन गर्ने र क्षमता…