प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित क्षतिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारीमा छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा नेपालले जलवायु न्याय, विपद्बाट भएको क्षति र जोखिममा रहेका मुलुकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान न्यून भए पनि हिमाली मुलुक भएकाले तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसमक्ष राख्नेछन्। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र हिउँ पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर प्रस्तुत गरिनेछ। हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई जलवायु जोखिमको गम्भीरता देखाउन उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरिने अपेक्षा छ।
महासभामै नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा विशेष साइड इभेन्ट आयोजना गर्नेछ। हिमालमा बढ्दो तापक्रमको असर नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र समुद्री तटीय क्षेत्रसम्म कसरी पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।
नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण वित्त र विपद् प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूसँग आग्रह गर्नेछ। भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न बहुपक्षीय बैठक तथा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
यस भ्रमणमार्फत नेपालले जलवायु संकटसँगै आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा विकास प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
