विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले ‘ग्रीन आर्मी’ नामक संस्थाको रहस्यमयी गतिविधि, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता र बढ्दो युवा बेरोजगारीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले यी विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ को वैधानिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरे। भोटेकोशी बाढी आएको सातौं दिनमा सेनाको जस्तै पोसाक र दर्जासहित देखिएको टोलीप्रति उनले संशय व्यक्त गरे। ‘सेनाको जस्तै पोसाक, दर्जा र चिह्नसहितको यो कुन संस्था हो? यस्ता निजी समूहले भोलि हतियार बोके भने अवस्था के होला,’ उनले प्रश्न गरे।
मेन्याङ्बोले उक्त संस्थालाई रुसको वाग्नर र अमेरिकाको ब्ल्याक वाटरजस्ता निजी सैन्य समूहसँग तुलना गरे। नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थामा यस्ता गतिविधि घातक हुने चेतावनी उनले दिए। २०७७ सालमा दर्ता भएको भनिएको यस संस्थाको प्रमुखलाई ‘चिफ मार्शल’ भनिएको र नेपाली सेनाबाट तालिम लिएको चर्चाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले ५२ जिल्लामा फैलिएको सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। ‘प्रदेशमा अघोषित रूपमा बजेट रोकिएको छ। यसले कर्मचारी संयन्त्र र विकास निर्माणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने। अघिल्लो सरकारको बजेटमा त्रुटि स्वीकार्दै वर्तमान सरकारले ल्याउने भनेको पूरक बजेट तत्काल ल्याउन उनले माग गरे। कर्मचारीहरू होलिडे मुडमा रहेको र मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न दबाब दिए।
शून्य समयमा सांसद मीना श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिन्। उनले क्लाइमेट जस्टिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। कोशी प्रदेशका पीडितहरुको घरमा प्रदेश सरकार पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद धिमालले प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी वास्तविक पीडितलाई दिन माग गरिन्। सांसद यशोदा कायस्थले धरान–इटहरी खण्डको चारकोसे झाडीमा मोबाइल नेटवर्क नहुँदा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै टावर निर्माण गर्न माग गरिन्। सांसद गयानन्द मण्डलले मोरङको लोहन्द्रा खोलामा निर्माणाधीन पुललाई बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
सांसदहरू शिला कार्की र गीता देवी रेग्मीले बढ्दो युवा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा र बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरी युवालाई स्वदेशमै कृषि तथा उद्यमशीलतामा जोड्ने ठोस योजना ल्याउन माग गरे।
सांसद तारादेवी ढकालले प्रदेशसभाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि कार्यस्थलमा न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
