कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशका विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही अब सह्य नहुने बताएका छन् ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकास नागरिकको जीवन सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने माध्यम भएको बताए ।
मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत जनताको सुझाव र गुनासो सुन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए । प्राप्त सुझावहरू आयोजना सुधारमा जोडिने उनको भनाइ थियो । ‘आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम नहुने अवस्था अब सामान्य हुन सक्दैन। हामीले परिणाम निकाल्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संखुवासभाका दुई ठुला सडक आयोजनाको ढिलासुस्तीबारे निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल भएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री आचार्यले चेतावनी दिए । भोटेकोशी महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै अब बन्ने नयाँ योजना र डीपीआरहरू भूगोललाई मध्यनजर गरेर बनाइने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री आचार्यले इनरुवा–रामधुनी १२.७ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । यो सडक २०८३ फागुनसम्ममा पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
हरिनगरा गाउँपालिकाको ३.५ किलोमिटर सडकको बजेट व्यवस्थापन भएको छ । यो सडक आगामी ज्येष्ठसम्ममा सम्पन्न गरिने उनले जानकारी दिए । इलामको फिक्कल–आरुपोटे–नामसालिङ सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिने आश्वासन थियो ।
मन्त्री आचार्यले झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुर, खोटाङ र धनकुटाका कुल १२१ वटा अधुरा आयोजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । केही योजनामा बजेट अभाव भए पनि जुटाएर पूरा गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।
बजेट पुनरावलोकन गर्दा आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफललाई केन्द्रमा राखिने उनले स्पष्ट पारे । ‘हाम्रा स्रोत र साधन सीमित छन् । सीमित साधनको अधिकतम उपयोग गरी गुणस्तरीय काम र जनताले महसुस गर्ने पूर्वाधार विकास गर्न मन्त्रालयको टिम कटिबद्ध छ,’ उनले भने । उनले १४ वटै जिल्लालाई समान व्यवहार गरिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
