सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिका लागि संचालक समिति र नियामक निकायका कर्मचारी दोषी रहेको भन्दै छानबिन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र र शाखा कार्यालय विस्तारमा हचुवाका भरमा अनुमति दिने नियामक निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटि औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले सहकारीको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र नियमनमा संलग्न कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले दोषी देखिएका संचालक र कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
