राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’का कारण देशभरका करिब दुई दर्जन आयोग र नियामक निकायहरू पदाधिकारीविहीन हुने भएका छन्। यो अध्यादेशले अधिकांश पेशा नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न सरकारी निकाय र सेवा प्रवाहमा पर्ने देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता अध्यादेशहरूले प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउने गरेका छन्, जसको प्रभाव नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ। यस पटकको अध्यादेशले धेरैजसो नियमनकारी निकायहरूमा नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना गर्नेछ, जसले गर्दा ती निकायहरूको कार्यसम्पादनमा तत्कालका लागि बाधा पुग्नेछ।
अध्यादेशको मुख्य व्यवस्था र यसले सिर्जना गर्ने नेतृत्वको रिक्तता
नयाँ अध्यादेश अनुसार, यसअघि विभिन्न ऐनमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू अब स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। यसमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पदाधिकारीहरू भने पर्दैनन्, किनकि परिषद्को हकमा भने यस अध्यादेशमा संशोधन गरिएको छैन। यसको अर्थ, कानुन व्यवसायी परिषद्बाहेक अन्य अधिकांश पेशागत नियमन गर्ने निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा तत्कालका लागि बाधा पुग्ने सम्भावना छ, जुन नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक विषय हो। यस किसिमका कानुनी परिवर्तनहरूले देशको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याउने गर्दछन्।
यो अध्यादेशले विशेषगरी स्वतन्त्र मानिएका निकायहरूमा समेत राजनीतिक प्रभावको ढोका खोलिदिएको छ। यसअघि निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू अब अध्यादेशको प्रावधानमा पर्ने हुँदा उनीहरूको पद रिक्त हुनेछ। यसले गर्दा ती निकायहरूको कार्यसम्पादनमा तत्कालका लागि असर पर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीहरूले पाउने सेवामा पर्नेछ। नेपालमा विभिन्न आयोग र निकायहरूमा नियुक्तिका विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा यो अध्यादेशले थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
कुन निकायहरू यस नेतृत्वविहीनताबाट प्रभावित हुनेछन्?
यद्यपि, अध्यादेशले कुन कुन निकायका पदाधिकारीहरूलाई समेट्छ भन्ने विषयमा विस्तृत सूची सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, प्राप्त जानकारीअनुसार, यसबाट प्रभावित हुने निकायहरूमा विभिन्न पेशागत परिषद्हरू, नियमनकारी आयोगहरू र केही संवैधानिक निकायका पदहरू समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीले पाउने सेवामा पर्न सक्छ, किनकि नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गर्दछ। नेपालमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरूले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने गर्दछन्।
उदाहरणका लागि, विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू, जस्तै इन्जिनियरिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, कृषि परिषद् लगायतका निकायहरू प्रभावित हुन सक्नेछन्। यसका साथै, केही आर्थिक नियमनकारी निकायहरूमा समेत यसको असर देखिन सक्छ। यसले गर्दा यी निकायहरूबाट हुने निर्णयहरू, लाइसेन्स वितरण, नियमन र अनुगमन जस्ता कार्यहरू प्रभावित हुनेछन्। यसको परिणाम स्वरूप, नागरिकले पाउने सेवाहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ वा सेवाको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र पदाधिकारीको कार्यकालको अनिश्चितता
पदाधिकारीविहीन भएका निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्नेछ वा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव रहने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यसअघि पनि विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र निकायहरूको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभावले गर्दा तिनीहरूको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकालको सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसअघि निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त भएकाहरूले पनि अध्यादेशको सहारामा जुनसुकै बेला पदमुक्त हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा स्वतन्त्र निकायहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। यस किसिमको अनिश्चितताले गर्दा योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूले नेतृत्व लिन हच्किने सम्भावना पनि रहन्छ, जसको अन्तिम असर देशको सुशासनमा पर्दछ।
समग्र शासन प्रणालीमा यस अध्यादेशको दूरगामी असर
यस अध्यादेशको दूरगामी असर समग्र शासन प्रणालीमा पर्ने देखिन्छ। जब महत्वपूर्ण नियामक निकायहरू पदाधिकारीविहीन हुन्छन्, तब त्यसको प्रभाव नीतिगत निर्णयहरूमा, सेवा प्रवाहमा र सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा पर्छ। यसले गर्दा देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न सक्छ। नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र र सक्षम नियामक निकायहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता निकायहरूमा नेतृत्वको रिक्तताले गर्दा नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ हुने, भ्रष्टाचार मौलाउने र नागरिकले पाउने सेवाहरूमा अवरोध आउने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। तर, यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले मुलुकको प्रशासनिक र नियामक संयन्त्रमा एक किसिमको अस्थिरता ल्याउने निश्चित छ। अब हेर्न बाँकी छ कि सरकारले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ र नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई कति छिटो र पारदर्शी बनाउँछ। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले आगामी दिनहरूमा नेपालको कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ताकि सुशासन र नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
