प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (एमाले) सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको खुलासा गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा स्पष्ट समेट्न माग गरे। सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता औंल्याए।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन्, सांसद ठगुन्नाले स्मरण गराए। भारतले ती क्षेत्रमा सैनिक ब्यारेक राखेर सडक निर्माण गरी चीनसँग व्यापार सुरु गर्न लागेकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले सन् १९५४ अघि ती क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको ठगुन्नाले दाबी गरे। राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भारतीय पक्षले आफ्ना सीमावर्ती नागरिकलाई सडक, रोजगारी, सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ। तर, नेपाली नागरिक महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य छन्, उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौतीप्रति ठगुन्नाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकको बजेट ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरियो। उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकार दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बनोस्, उनले आग्रह गरे। सडक निर्माणका लागि बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।
