राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा रास्वपाका १७ सांसदसहित अन्यमाथि अनुसन्धान सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १७ सांसदसहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूको अभिव्यक्ति र आन्दोलनमा संलग्नताको विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला लगायतका सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, दौरान र पश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरू, सामाजिक सञ्जालका सामग्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको हो।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यी व्यक्तिहरूले दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई दुरुत्साहन गरेको वा नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसका साथै, उनीहरूको आन्दोलनमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा संलग्नता छ/छैन भन्ने विषयमा समेत थप छानबिन गर्न भनिएको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमा रक्षा बम, शोम शर्मा, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहित अन्य व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको सूचीमा छन्।
आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उनीहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगको सिफारिसमाथि अबको कदम
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने, थप प्रमाण संकलन गर्ने र छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यहरू हुनेछन्।
