आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ उजुरी दर्ता भएका छन्। नागरिकका आधारभूत अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय भेदभाव, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार…
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अधिकारकर्मीहरूले सरकारी निकायले बस्ती भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार…
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १७ सांसदसहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले…
