आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ उजुरी दर्ता भएका छन्। नागरिकका आधारभूत अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय भेदभाव, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार र यातनासम्बन्धी विषयमा उल्लेख्य उजुरी प्राप्त भएको आयोगका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटले जानकारी दिए।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धीको महासन्धिअन्तर्गत १७, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार र महिलामाथि हुने हिंसाका सात वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। बालबालिकामाथि हुने तीन, जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्कार तथा समान व्यवहार नपाएकाको दुई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएका आठ र यातना विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत तीनवटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रमुख केवटका अनुसार, ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ। आयोगले हाल ३७७ वटा उजुरीको विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ।
उजुरीमा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्ने, पीडित तथा सरोकारवालासँग बयान लिने र घटनास्थल निरीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोगमा धेरैजसो प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नभएको, जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको, पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोगेको, प्रशासनिक निकायबाट समयमै सुनुवाइ नभएको तथा सरकारी सेवामा पहुँचसम्बन्धी समस्या रहेका विषयमा उजुरी आउने गरेको केवटले बताए।
मधेस प्रदेशमा सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको छ।
