अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र रोजगारी सिर्जनामा संरचनागत चुनौती कायमै रहेको औंल्याएको छ। अर्थतन्त्र मिश्रित दिशातर्फ उन्मुख छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति) निकै बलियो र सुरक्षित छ। तर, आन्तरिक बजारमा मागको संकुचन र औद्योगिक वृद्धि सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रले पूर्ण गति लिन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको अनुकूलता र जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाएको छ। निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर अझै सुस्त छ। बजारमा मागको कमी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरता र सहज आपूर्ति शृंखलाले औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रणमा छ। यसले सर्वसाधारणको क्रय शक्ति जोगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन राहत मिलेको छ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सबैभन्दा सुरक्षित छ। विप्रेषण आप्रवाहको निरन्तर वृद्धि र आयात संकुचनले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहनुले देशको बाह्य वित्तीय साख बलियो बनाएको छ। तर, पुँजीगत सामान र कच्चा पदार्थको आयात घट्दा शोधनान्तर बचत बढेको हो, जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको संकेत गर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन उच्च दरले बढेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल्लो विन्दुमा झरेको छ। तर, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेकाले लगानीमा सतर्कता छ। व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँच भने पालिका स्तरसम्म पुगेको छ।
सरकारको राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा सुधार आएको छ। यसले वित्तीय घाटा कम गर्न मद्दत पुगेको छ। तर, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन। बजारमा पैसा प्रवाह हुन पाएको छैन।
नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडिआई) ०.६२२ पुगेको छ। नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको पहुँचमा सुधार आएको छ। सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कुल अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले प्रादेशिक आर्थिक असमानताको गहिरो खाडल उजागर गरेको छ। कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान ३६.७ प्रतिशत छ। आर्थिक वृद्धिदरमा बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहनेछन्। बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर औसतभन्दा कम रहनेछ।
आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहे पनि बाह्य सूचकहरू उत्साहजनक छन्। फागुनसम्म रेमिटेन्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ। यसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ।
शोधनान्तर बचत ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ र चालू खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। बाह्य क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि सरकारको वित्त सन्तुलनमा दबाब छ। फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ।
कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.६ प्रतिशत हो। वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातको हिस्सा १२.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
वित्तीय समावेशीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा देशले ठुलो प्रगति गरेको छ। फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख पुगेको छ। यो कुल जनसंख्याको दोब्बर बढी हो। कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ८४ हजार छ। बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २.१३ प्रतिशतको सीमाभित्र छ। सर्वेक्षणले निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र डिजिटल र वित्तीय रूपमा आधुनिकतातर्फ बढेको र बाह्य स्थायित्व बलियो भएको देखाए पनि प्रादेशिक विकासमा ठुलो असमानता औंल्याएको छ। आन्तरिक उत्पादन चक्र सुधार्नु, पुँजीगत खर्च बढाउनु र बैंकमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कर्जामा परिणत गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू यथावत् छन्। अर्थतन्त्र ‘म्याक्रो’ तहमा स्थिर र सुरक्षित छ, तर ‘माइक्रो’ तहमा शिथिलता छ। आगामी बजेट र नीतिहरूले यो बलियो बाह्य क्षेत्र र बैंकिङ तरलतालाई आन्तरिक उत्पादन, पूर्वाधार आयोजना र रोजगारी सृजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
