सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गर्न माग

सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि सरकारले सुरक्षा बल प्रयोग गरी डोजर चलाएपछि विस्थापित भएका तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। घर, परिवार र समाजबाट तिरस्कृत भई सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिइरहेका उनीहरूको बिचल्ली भएपछि अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग तत्काल उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन, तर यसपटकको सरकारी कारबाहीले विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। उनीहरूले भोग्नुपरेको यो विस्थापनले उनीहरूकोAlready precarious existenceलाई थप जटिल बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको सुरक्षा र बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

थापाथलीदेखि सिनामंगलसम्म: विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूको बिचल्ली

थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाएपछि हजारौं सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएका छन्। सुरक्षा बलको प्रयोग गरी बलजफ्ती हटाउने क्रममा धेरैले आफ्नो थातथलो गुमाएका छन्। यसरी विस्थापित हुनेहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। उनीहरू प्रायः आफ्नो घर, परिवार र समाजबाट बहिष्कृत जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। परिवारले समेत अंश र स्वीकार्यता नदिएपछि उनीहरू सस्तोमा कोठा भाडा लिएर वा सुकुम्बासी बस्तीमा नै आश्रय खोजेर बस्दै आएका थिए। बस्ती भत्किँदा उनीहरूले त्यो सहारा पनि गुमाएका छन्। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, तर व्यवहारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अझै पनि सामाजिक विभेद र असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीहरू उनीहरूका लागि सस्तो र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित आश्रय बन्दै आएको थियो, जसको अभावमा उनीहरू सडकमा पुग्ने खतरा बढेको छ।

सुरक्षित आश्रयको तत्काल आवश्यकता

अधिकारकर्मीहरूले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई तत्काल सुरक्षित र सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले छुट्टै सेल्टरको माग गरेका छन्, जहाँ उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस्। समाजमा विद्यमान विभेद र हेय दृष्टिका कारण उनीहरूलाई सामान्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि कठिन हुने गरेको अनुभव छ। घर परिवारबाट निकालिएका, सामाजिक बहिष्करणमा परेका र आफ्नो कुनै स्थायी ठेगाना नभएका यी व्यक्तिहरूका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूले रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु उनीहरूको मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो। विगतका सुकुम्बासी हटाउने अभियानहरूमा पनि यस्ता समुदायहरूको अवस्था नाजुक हुने गरेको पाइन्छ, तर यसपटक उनीहरूको समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारसँग के माग गरिएको छ?

• विस्थापित तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूका लागि तत्काल सुरक्षित र सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गरियोस्।
• उनीहरूलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्दा उनीहरूको लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानको सम्मान गरियोस्।
• दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसर र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि सहयोग गरियोस्।
• सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गरियोस् र कुनै पनि समुदायलाई अन्यायमा नपारियोस्।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा त्यहाँ बसोबास गर्ने विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको बिचल्ली हुने गरेको छ। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने यो झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उनीहरूले भोग्नुपरेको दोहोरो मारले गर्दा सरकारको यस विषयमा संवेदनशीलता आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको अभाव खट्किने गरेको छ, जसले गर्दा पटक-पटक यस्ता समस्याहरू दोहोरिन्छन्। यसपटकको विस्थापनले तेस्रोलिंगी समुदायलाई थप जोखिममा पारेको छ, जसका लागि सरकारले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ।

विस्थापितहरूको तत्कालको चिन्ता: सडक र असुरक्षा

सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्किँदा हजारौं मानिसहरू सडकमा पुगेका छन्, र यसमा तेस्रोलिंगी समुदायका सदस्यहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। परिवार र समाजबाट पहिले नै तिरस्कृत भएका उनीहरूका लागि यो विस्थापनले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। उनीहरूलाई रात बिताउनका लागि सुरक्षित ठाउँ नहुँदा सडकको जोखिम, यौनजन्य हिंसा र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारको शिकार हुने सम्भावना बढेको छ। नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि यो घटनाले थप प्रकाश पारेको छ। उनीहरूलाई केवल अस्थायी बासस्थान मात्र होइन, उनीहरूको आत्मसम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने किसिमको व्यवस्थापन आवश्यक छ। सामान्य नागरिकहरूले समेत आफ्नो घर गुमाउँदा भोग्नुपर्ने पीडा कल्पना गर्न सकिन्छ, तर पहिले नै सामाजिक विभेदमा परेका समुदायका लागि यो पीडा अझै भयावह हुन्छ।

दीर्घकालीन समाधानको खोजी

अधिकारकर्मीहरूले केवल अस्थायी राहतको माग मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले तेस्रोलिंगी समुदायका लागि दीर्घकालीन समाधानको पनि माग गरेका छन्। यसमा उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसर प्रदान गर्ने, सीप विकास तालिम दिने र समाजमा उनीहरूको पुनःएकीकरणका लागि आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने कुराहरू समावेश छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको मूल कारण गरिबी, बेरोजगारी र अव्यवस्थित सहरीकरण हो। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले एकीकृत र समावेशी नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। तेस्रोलिंगी समुदायलाई पनि विकासको मूलधारमा ल्याउनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले पनि समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून्। विगतका सरकारी प्रयासहरू प्रायः अल्पकालीन र सतही हुने गरेका छन्, जसले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। यसपटक, सरकारले यस समुदायको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ठोस र दिगो समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेछ।

कानुनी र सामाजिक चुनौती

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि, व्यवहारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विभिन्न कानुनी र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न, सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्किँदा उनीहरूको यो समस्या झनै जटिल बन्छ, किनकि उनीहरूसँग कुनै कानुनी स्वामित्व वा प्रमाण हुँदैन। यसका अतिरिक्त, समाजमा विद्यमान नकारात्मक धारणा र पूर्वाग्रहले गर्दा उनीहरूलाई रोजगारी वा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यस अवस्थामा, सरकारले कानुनी सुधारका साथै सामाजिक सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि तेस्रोलिंगी समुदायले पनि समाजमा समान हैसियतका साथ बाँच्न सकून्।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा, यो घटनाले नेपाल सरकारमाथि सुकुम्बासी समस्या, विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायहरूको आवास अधिकारको विषयमा तत्काल कारबाही गर्न दबाब बढाउनेछ। अधिकारकर्मीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि सरकारले यस समुदायको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, यसले मानवअधिकारको उल्लंघनको मुद्दालाई थप चर्काउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। यसका साथै, यो घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी बस्तीहरूको व्यवस्थापन र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको बारेमा राष्ट्रिय बहसलाई पनि तीव्र बनाउनेछ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि कस्तो नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्छ, त्यसले नेपालको सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ।