शनिबार र आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा नेपाली सेनाको उपस्थितिबारे प्रश्न उठेको छ। थापाथली, सिनामंगल र भक्तपुरको मनोहरामा रातारात डोजर चलाउँदा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो, जसमा सेनाको समेत संलग्नता देखिएको थियो। यो कार्यले स्थानीय प्रशासन र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, र यसरी बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा त्यो अधिकारको हनन् भएको धेरैको ठहर छ। यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
अधिकारसम्पन्न निकायको अनुमति बिना सेनाको प्रयोग आशंकामाथि छानबिनको माग
- अधिकारसम्पन्न निकायको अनुमति बिना सेनाको प्रयोग गरिएको आशंका।
- प्रशासनिक र प्रहरी परिचालनबाटै खाली गराउन सकिने अवस्थामा सेनाको बल प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न।
- सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई पर्याप्त समय नदिई बल प्रयोग गरिएको आरोप।
- सेनाको प्रयोगले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आशंका।
- अधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादीबाट यस विषयमा छानबिनको माग।
सेनाको प्रयोगको कानुनी र नैतिक प्रश्न: के यो संविधानसम्मत थियो?
कानुनतः नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन जस्ता गम्भीर परिस्थितिमा मात्र परिचालन गर्न सकिन्छ। नागरिक प्रशासनको सामान्य काममा, विशेषगरी बस्ती हटाउने जस्तो कार्यमा सेनाको प्रयोग अपेक्षित मानिँदैन। नेपालको सेना ऐन, २०६३ ले सेनाको प्रयोगका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, जसमा नागरिक सरकारको अनुरोधमा मात्र सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। प्रहरीले घरदैलो गरेर सूचना दिइसकेको र अन्तिम म्याद पनि तोकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा, जहाँ प्रहरी र नगर प्रहरी पर्याप्त थिए, त्यहाँ सेनालाई किन परिचालन गरियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसले राज्यका संयन्त्रहरूबीच समन्वयको अभाव वा जानाजानी गरिएका निर्णयमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
यसअघि बिहीबार नै सूचना जारी गरिएको र शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्मको समयसीमा दिइएको थियो। तर, अधिकांश घरटहराहरू खाली नभएको भन्दै शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाइएको थियो। यसरी हठात् र बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्यले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको टिप्पणी भएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि विद्यमान छ, र यसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि ठोस निकास निस्किएको छैन। यस पटकको कार्यशैलीले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता निम्त्याएको धेरैको बुझाइ छ।
नागरिकमाथि राज्यको हस्तक्षेप: सुकुम्बासी समस्या समाधानको मानवीय पक्ष ओझेलमा
यस घटनाले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग भएको देखाउँछ। सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसलाई समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना र मानवोचित दृष्टिकोण आवश्यक पर्दछ। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यासँग जुधिरहेको छ, जसका पछाडि विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरू छन्। तर, महानगरपालिकाले अपनाएको शैलीले यस समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गरेको छ। सुरक्षाकर्मी, विशेषगरी सेनाको उपस्थिति, यस प्रक्रियालाई थप संवेदनशील र विवादास्पद बनाएको छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको विश्वासलाई समेत कमजोर पार्ने खतरा छ। उदाहरणका लागि, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने सुकुम्बासी परिवारहरूलाई अचानक विस्थापित गर्दा उनीहरूको जीविकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्छ, जसले गर्दा उनीहरू थप गरिबी र असुरक्षामा धकेलिन्छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र जवाफदेहीको प्रश्न: के थियो सेना परिचालनको वास्तविक कारण?
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र आवश्यक परेको खण्डमा सबै निकायको सहयोग लिइने बताएका छन्। तर, सेनाको प्रयोगको औचित्यबारे उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। उनीहरूले केवल ‘कानुनी प्रक्रियाअनुसार’ काम भएको दाबी गरेका छन्। नेपालमा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर यसरी सेना जस्तो संवेदनशील निकायको प्रयोगले स्थानीय सरकारको क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नागरिकको सुरक्षा र हितका लागि खटिएको सेनालाई यसरी बस्ती हटाउने जस्तो सामान्य प्रशासनिक काममा प्रयोग गर्नुको पछाडि के रहस्य छ? यसको जवाफदेही को हुने? यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र नागरिकको अधिकारको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्ने माग नागरिक समाजबाट उठेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाको प्रभाव नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा गहिरो रूपमा देखिने सम्भावना छ। पहिलो, यसले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई थप उजागर गर्नेछ। सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ कि उनीहरूले केवल बल प्रयोग गर्ने शैली त्यागेर वास्तविक, मानवीय र दिगो समाधानका लागि नीतिगत पहल गरून्। दोस्रो, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी संगठनहरूले यस घटनाको विरोध र छानबिनको मागलाई तीव्र पार्नेछन्। यसले राज्यका निकायहरूमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहीको मागलाई बलियो बनाउनेछ। तेस्रो, नेपाली सेनाको भूमिका र परिचालनका मापदण्डहरूमाथि थप बहस हुनेछ। सेनालाई नागरिक प्रशासनमा प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने नैतिक र कानुनी प्रश्नहरूमाथि गम्भीर चिन्तन आवश्यक पर्नेछ। चौथो, यस घटनाले स्थानीय तहका सरकारहरूको कार्यशैली र अधिकारको प्रयोगमाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता प्रकारका निर्णयहरू लिँदा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। समग्रमा, यो घटनाले नेपालमा सुशासन, नागरिक अधिकार र राज्य संयन्त्रको प्रयोगका बारेमा महत्त्वपूर्ण बहसको ढोका खोल्नेछ।
