मिसाइल र बम हानिएको शैलीमा सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू ध्वस्त पारिरहेका बेला जनआक्रोश बढिरहेको छ। उचित विकल्प नदिई सुकुम्वासी र घरवारविहीनलाई सरकारले रातारात लखेट्न थालेपछि सर्वसाधारणदेखि कलाकारसम्मले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । सुकुम्वासी र घरवारविहीनमाथि राज्य निरन्तर कठोर भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउनेमध्ये एक हुन नायक दयाहाङ राई । उनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल दुवैतिर सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । यो शैलीले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकारको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकमाझ चिन्ताको विषय बनेको छ । यस प्रकारको कारबाहीले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई थप प्रताडित गर्ने गरेको छ ।
दयाहाङ राईको असन्तुष्टि: गरिबी लुकाउन सकिँदैन
सरकारले डोजर लगाएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काइरहेको सन्दर्भमा राईले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘जस्तो सुकै सरकार आए पनि, जस्तो सुकै नेतृत्वमा पुगे पनि सुकुम्बासीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यसको समाधान गर्नेभन्दा उल्टै उनीहरूमाथि दमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले सरकारले सुकुम्वासीलाई रातारात लखेट्नु अमानवीय भएको बताएका छन्। यो भनाइले नेपालमा वर्षौंदेखि समाधान नभएको सुकुम्वासी समस्याको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मूल समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । यसरी गरिने बल प्रयोगले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बरु थप जटिलता निम्त्याउने उनको तर्क छ ।
राईले थपे, ‘गरिबी छ भनेर लुकाउन सकिँदैन रहेछ । यो देशमा गरिबी छ, सुकुम्वासी छ । यसलाई स्वीकार गरेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । तर, सरकार बल प्रयोग गरेर यसलाई मेट्न चाहन्छ ।’ उनले सरकारको यो रबैयाले लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनको यो भनाइले नेपालको सामाजिक यथार्थलाई नकार्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति कडा प्रहार गरेको छ; गरिबी र सुकुम्वासी समस्या नेपालको एक ठूलो हिस्साको यथार्थ हो, जसलाई स्वीकार गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बल प्रयोग गरेर यस्ता समस्यालाई लुकाउने प्रयासले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै कमजोर पार्ने उनको चिन्ता छ । यसले नेपाली समाजमा विद्यमान असमानता र सामाजिक न्यायको सवाललाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न: कानुनसम्मत दाबी, तर विकल्प शून्य
यता, सरकारले भने सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयदेखि अनधिकृत रूपमा बसिरहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउन महानगरपालिकाले सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाएको जनाएको छ। तर, यसको विकल्पमा कुनै ठोस व्यवस्थापनको योजना अघि सारिएको छैन। यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर अनधिकृत बसोबासीका सन्दर्भमा भने विभिन्न कानुन र नियमहरू छन् । यसरी डोजर चलाउँदा सुकुम्वासीहरूलाई सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, जुन यहाँ पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । यसले गर्दा सयौं परिवार सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरू भने बोल्न चाहेनन्। महानगरपालिकाका प्रवक्ताले यस विषयमा पछि बोल्ने बताए । तर, सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । नेपालमा यस्ता समस्याहरूमाथि छलफल र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरू प्रायः मौन बस्ने वा जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ । सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि केवल बल प्रयोग गर्नुभन्दा उनीहरूको पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसरी सम्बन्धित निकायको मौनले नागरिकको समस्याप्रति सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कलाकार र नागरिक समाजको आवाज: दयाहाङ राई एक्लो होइनन्
दयाहाङ राई एक्लो होइनन्, जसले सुकुम्वासीमाथि भएको सरकारी व्यवहारको विरोध गरेका छन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा कलाकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सरकारले बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा, सुकुम्वासी समस्या एक पुरानो र जटिल मुद्दा हो, जसलाई विभिन्न सरकारहरूले विभिन्न तरिकाले समाधान गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर प्रायः असफल भएका छन् । यस पटक दयाहाङ राई जस्ता चर्चित व्यक्तित्वको आवाजले यो मुद्दालाई थप बल दिएको छ ।
यस पटक पनि दयाहाङ राईले उठाएको आवाजले सुकुम्वासीहरूको समस्यामाथि पुनः ध्यान तानेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजिएसम्म यस्ता विरोधहरू भइरहने देखिन्छ। यसरी कलाकार र नागरिक समाजको सक्रियताले सरकारलाई दबाब दिने काम गर्छ । नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका सधैं महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, जसले सरकारका गलत नीतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउने र जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याएको छ । सुकुम्वासीहरूको समस्या केवल काठमाडौंको मात्र नभई देशैभरि व्याप्त छ, र यसको समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ ।
नागरिकको आवाज: लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार
यस्ता कार्यहरूले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार भएको धेरैको बुझाइ छ। उचित व्यवस्थापन र विकल्पबिना सुकुम्वासीलाई लखेट्नु मानवअधिकारको समेत उल्लंघन हो। यस सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार दिएको छ, र यसको कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसरी डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउँदा, विशेषगरी बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
यस्ता कार्यहरूले नेपालमा सुशासन र नागरिकको अधिकारप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग गर्नुभन्दा उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई बुझेर, उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्ने खालका नीतिहरू ल्याउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्वयं सुकुम्वासी समुदायसँग सहकार्य गरी दिगो समाधान खोज्नुपर्छ । यसरी, दयाहाङ राई जस्ता व्यक्तिहरूको आवाजले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ ।
आगामी दिनमा सुकुम्वासी समस्याको सम्भावित असर
सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि भइरहेको सरकारी कारबाहीले आगामी दिनमा थप सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले यस समस्यालाई मानवीय र तार्किक ढङ्गले समाधान गर्न सकेन भने, सडक आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरू थप चर्किने देखिन्छ। यसले नेपालको विकास र सुशासनको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ । यस प्रकारको कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पनि नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ ।
यस्ता कार्यहरूले गर्दा सुकुम्वासीहरू मात्र नभई आम नागरिकमा समेत सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने गर्छ । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाप्रतिको आस्थामा समेत कमी आउन सक्छ । यस सन्दर्भमा, सरकारले अविलम्ब सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि ठोस र मानवीय नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर बृहत् छलफल र परामर्शको आयोजना गर्नु जरुरी छ ।
