जेनजी जनआन्दोलनका सयौं बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न र उनीहरूमाथिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन माग गर्दै विभिन्न युवा समूह र अभियन्ताहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलन सुशासन र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि युवाहरूको आवाज थियो। तर, आन्दोलनका क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा दर्जनौंको मृत्यु भएको, हजारौं घाइते भएका र सयौं पक्राउ परेका थिए।
आन्दोलनमा सहभागी भएको आधारमा मात्र ९०० भन्दा बढी मुद्दा चलाइएको, करोडौंको बिगो र वर्षौंको कैद माग गरिएको भन्दै युवा समूहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यो कदम संविधान प्रदत्त विचार, अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो। यसले समानता, न्याय, यातनाविरुद्धको हक तथा महिला र बालबालिकाको अधिकारजस्ता संवैधानिक हकको समेत उल्लंघन गरेको छ।
गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताको बुँदा २ (ग) र (घ) मा आन्दोलनकारीमाथि १५ दिनभित्र छानबिन गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएकाहरूलाई रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता थियो। तर, महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोमा अभियन्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवारहरू विगत १८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण असहमतिलाई दमन, थुना र राजनीतिक प्रतिशोधमार्फत दबाउने प्रयासले विधिको शासन र मानवअधिकारको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।
संयुक्त युवा समूहहरूले तत्काल तथा बिनाशर्त थुनुवाहरूको रिहाइ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता तथा १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन, महिला, विद्यार्थी र नाबालिग थुनुवाहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र भविष्यमा यस्ता दमन दोहोरिने वातावरण नबनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
यी मागहरू पूरा नभए थप सशक्त र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
